Indian Railways: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बाधाओं को दूर करने पर मंथन, परियोजना की रफ्तार होगी तेज
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात व महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) की प्रगति की समीक्षा की।
नई दिल्ली, प्रेट्र। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) प्रबंधन व राज्यों को डीएफसी निर्माण की रफ्तार तेज करने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा बैठक में राज्यवार डीएफसी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्यों को सभी बाधाओं को दूर करते हुए परियोजना की रफ्तार को तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित और जरूरत के अनुसार बैठकें आयोजित करने का फैसला किया गया।
उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ की परियोजना की समीक्षा
इससे पहले रेलमंत्री गोयल ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र व पंजाब आदि के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परियोजना की बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करवाने का आग्रह किया था। ज्यादातर राज्यों में मुख्य रूप से दो प्रकार की बाधाएं सामने आ रही हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं होना और रोड ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की धीमी गति शामिल हैं। डीएफसीसीआइएल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व हावड़ा को जोड़ते हुए 'स्वर्णिम चतुर्भुज' का निर्माण कर रही है। इसकी अनुमानित लागत 81,459 करोड़ रुपये है। इसके पहले चरण में पश्चिमी व पूर्वी डीएफसी का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी कुल लंबाई 3,360 किलोमीटर है। इसे दिसंबर, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए निविदाएं जारी
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने मंगलवार को 886 किलोमीटर लंबे दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए पहले सेट की निविदाएं जारी कर दी हैं।
जिन कामों के लिए निविदाएं निकाली गई हैं, उनमें नदी, कैनाल, रेलवे व सड़कों (एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व जिले की प्रमुख सड़कों) का नक्शा निर्माण, प्रस्तावित स्टेशनों व मेंटेनेंस डिपो की सामान्य व्यवस्था के नक्शे (जीएडी), ट्रैफिक का अध्ययन व डाटा संग्रह तथा कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए सर्वे कार्य शामिल हैं। यह रेलवे की तरफ से देशभर में प्रस्तावित आठ हाई स्पीड नेटवर्क में शामिल है। इनमें से एक मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है।