भारतीय सरकार साल दर साल फेसबुक से मांग रही ज्यादा जानकारियां : रिपोर्ट

नई दिल्ली, आइएएनएस। भारत सरकार द्वारा फेसबुक से जानकारियों (डाटा) की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस साल के शुरुआती छह महीनों में सरकार ने फेसबुक से जानकारियों की मांग संबंधी 16,580 अनुरोध किए। जबकि 2017 में पूरे साल में कुल अनुरोध 22,024 थे और 2016 में 13,613 अनुरोध किए गए थे।

फेसबुक की औ गुरुवार को जारी पारदर्शिता रिपोर्ट के मुताबिक, उसने इस साल के शुरुआती छह महीनों में सरकार के 53 फीसद अनुरोधों पर कुछ जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि ये जानकारियां किस तरह की थीं। कंपनी का कहना है कि हमें प्राप्त होने वाले हर अनुरोध की कानूनी दृष्टि से सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है। इसके बाद हम अनुरोध को खारिज भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए भी कह सकते हैं।

फेसबुक को भारत से कानूनी प्रक्रिया के लिए 15,963 अनुरोध, यूजर्स की ओर से 23,047 अनुरोध और 617 आपातकालीन अनुरोध भी प्राप्त हुए। बता दें कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा मांगी जा रही जानकारियों में 2017 की दूसरी छमाही के मुकाबले करीब 26 फीसद का इजाफा हुआ है।

नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की प्रणाली में लगातार हो रहा सुधार

फेसबुक ने कहा है कि वह भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले बयानों और अन्य तरह के नियमों के उल्लंघन का पता लगाने की प्रणाली में सुधार कर रहा है। वह इस प्रणाली को ऐसा बना रहा है कि यूजर्स के देखने या रिपोर्ट करने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके। फेसबुक ने बताया कि अप्रैल से सितंबर के दौरान उसने पिछले छह महीनों की तुलना में दोगुने भड़काऊ बयानों का पता लगाया है।

पिछले छह महीनों में 1.5 अरब अकाउंट किए निष्क्रिय

फेसबुक ने बताया कि उसने पिछले छह महीनों में 1.5 अरब फर्जी अकाउंट्स को निष्क्रिय किया है। जबकि उससे पहले के छह महीनों में उसने 1.3 अरब फर्जी अकाउंट्स को निष्क्रिय किया था। कंपनी के मुताबिक, ज्यादातर फर्जी अकाउंट गलत जानकारियां देने के मकसद से नहीं, बल्कि वित्तीय कारणों से बनाए गए थे। कंपनी के दुनियाभर में करीब 2.3 अरब यूजर्स हैं।

सामग्री के विश्लेषण के लिए स्वतंत्र निकाय बनाने की घोषणा

फेसबुक ने एक स्वतंत्र निकाय बनाने की घोषणा भी की है जो ऐसी सामग्री का विश्लेषण करेगी जिसे फेसबुक से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने खुद यह घोषणा की।