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भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्‍ड बैंक के साथ 400 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्‍ट पर किए साइन

भारत और विश्‍व बैंक देश में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक साथ काम करेंगे। इसके लिए दोनों के बीच एक प्रोजेक्‍ट पर साइन किए गए हैं। अरबों रुपये के इस प्रोजेक्‍ट से कमजोर लोगों को मदद मिलेगी।

By Kamal VermaEdited By: Published: Thu, 17 Dec 2020 08:42 AM (IST)Updated: Thu, 17 Dec 2020 08:42 AM (IST)
भारत ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वर्ल्‍ड बैंक के साथ 400 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्‍ट पर किए साइन
भारत और विश्‍व बैंक देश में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक साथ काम करेंगे।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। भारत कोरोना वायरस महामारी से लड़ने और गरीबों पर इसके असर को कम करने के लिए वर्ल्‍ड बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए भारत ने वर्ल्‍ड बैंक के साथ मिलकर किए जाने वाले करीब 400 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्‍ट पर साइन किए हैं। मई 2020 के बाद वर्ल्‍ड बैंक द्वारा शुरू किया गया ऐसा ये दूसरा प्रोजेक्‍ट है। पहला प्रोजेक्‍ट 750 करोड़ डॉलर का था। इस प्रोजेक्‍ट के तहत महामारी को देखते हुए गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को पुख्‍ता किया जाएगा।

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आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्‍त सचिव डॉक्‍टर सीएस महापात्रा का कहना है कि महामारी की वजह से दूसरे राज्‍यों में काम करने वाले लोगों पर खतरा बढ़ गया है। इस प्रोजेक्‍ट के तहत भविष्‍य में इस तरह के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी और राज्‍य सरकारों को भी इस तरह की समस्‍या से निपटने के लिए मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा भविष्‍य में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने में भी ये प्रोजेक्‍ट मदद करेगा। भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्‍ट पर डॉक्‍टर महापात्रा और वर्ल्‍ड बैंक की तरफ से एक्टिंग कंट्री डायरेक्‍टर सुमिला गुलयानी ने हस्‍ताक्षर किए हैं। वित्‍त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस प्रोजेक्‍ट से न सिर्फ गरीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा बल्कि नकी वित्‍तीय मदद भी की जा सकेगी। इसमें माइग्रेंट लेबर के अलावा शहरी मजदूर और दूसरे असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि अप्रैल 2020 में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की चपेट में आए भारत को वित्‍तीय मदद करने का प्रस्ताव किया था। ये वित्‍तीय मदद करीब 76 अरब रुपये की थी। वर्ल्‍ड बैंक से मिलने वाली इस सहायता राशि को कोविड-19 मरीजों की जांच पर खर्च करने के लिए और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद तथा मरीजों के लिए नए वार्ड बनाने के लिए दिया गया था।


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