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आइएनएस विक्रांत की नीलामी रोकेगी भाजपा

मुंबई, जागरण संवाददाता। सेवानिवृत हो चुके विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को नीलामी से बचाने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश करेगी। इसके लिए वह संसद और महाराष्ट्र विधानसभा में मामले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह गुरुवार को रक्षा

By Edited By: Published: Wed, 04 Dec 2013 07:15 PM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2013 07:30 PM (IST)
आइएनएस विक्रांत की नीलामी रोकेगी भाजपा

मुंबई, जागरण संवाददाता। सेवानिवृत हो चुके विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत को नीलामी से बचाने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिश करेगी। इसके लिए वह संसद और महाराष्ट्र विधानसभा में मामले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है।

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भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह गुरुवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी से मिलकर विक्रांत की नीलामी रोकने की अपील करेंगे। सोमैया के अनुसार साल 2004 में रक्षा मंत्रालय ने विक्रांत को न सिर्फ युद्ध संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, बल्कि इस परियोजना के लिए उस समय अनुमानित 64 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ रुपये देने का वायदा भी किया था।

पढ़ें: आइएनएस विक्रांत को आखिर होना पड़ेगा नीलाम

सोमैया का आरोप है कि यदि राज्य सरकार ने उस समय की परियोजना का व्यावसायीकरण न किया होता, तो नौसेना इस परियोजना में पूरा सहयोग करने को भी तैयार थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा विक्रांत पर हेलीपैड एवं पांच सितारा होटल बनाने की जिद ने इसे युद्ध संग्रहालय बनाने की परियोजना खटाई में पड़ती दिख रही है। इसलिए देश के रक्षा मंत्री को तत्काल विक्रांत की नीलामी रोककर इसे युद्ध संग्रहालय बनाने का निर्देश जारी करना चाहिए।

सोमैया ने कहा कि वह गुरुवार को सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सहित अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से उठाने की मांग करेंगे। साथ ही अगले सप्ताह नागपुर में शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल सत्र में भी भाजपा इस मामले में राज्य सरकार की नाकामी को निशाने पर लेगी। सोमैया ने कहा कि 2004 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं मुंबई विकास प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के अनुसार विक्रांत पर फिलहाल राज्य सरकार का अधिकार है। यदि वह इसे युद्ध संग्रहालय बनाने में स्वयं को अक्षम पा रही हो, तो उसे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों को पत्र लिखना चाहिए। ताकि भाजपा शासित राज्य इस मामले में रुचि ले सकें। सोमैया ने कहा कि यदि कुछ महीनों बाद मई 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो देश के गौरव विक्रांत को युद्ध संग्रहालय बनाने की परियोजना जरूर पूरी की जाएगी।

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