बोर्ड एग्जाम को सरल बनाएगी उप्र सरकार, 10 लाख छात्र छोड़ चुके हैं परीक्षा
योगी आदित्यनाथ के अनुसार 'एक्जाम वारियर्स' सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग और उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नकल पर सख्ती के बाद लाखों छात्रों के परीक्षा छोड़ने को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार अगले साल से बोर्ड परीक्षाओं को और सरल बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब 'एक्जाम वारियर्स' के हिंदी संस्करण का विमोचन करते हुए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी राज्य के सभी छात्रों तक यह पुस्तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे डर के कारण परीक्षा से नहीं भागे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक 10 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा को अभी तक छोड़ चुके हैं और आगे इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। नकल के खिलाफ अभियान में कोई नरमी नहीं देने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के परीक्षा छोड़ने की घटना को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। लेकिन नकल की छूट देने के बजाय राज्य सरकार अगले साल से परीक्षा को ही सरल बनाने का प्रयास करेगी। ताकि छात्र बिना किसी तनाव और भय के हंसते हुए परीक्षा देने जाएं और मुस्कुराते हुए परीक्षा देकर बाहर आ सकें। उन्होंने कहा कि अगले साल राज्य में सीबीएसई और आइसीएससी समेत सभी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों तक इस प्रधानमंत्री की पुस्तक को पहुंचाया जाएगा, ताकि छात्रों के मन से परीक्षा का डर खत्म हो सके।
योगी आदित्यनाथ के अनुसार 'एक्जाम वारियर्स' सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग और उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 मंत्र असल में 25 अनमोल रत्न है, जिनसे जीवन के हर क्षेत्र में हंसी-खुशी सफलता पाई जा सकती है। आदमी के जीवन में हमेशा कोई-न-कोई चुनौती आती रहती है और यह पुस्तक उन्हें बताता है कि चुनौती को किस तरह से लेना चाहिए।
अपने लगभग 11 महीने के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से नई तकनीक चुनौतियों से निपटने में सहायक होती है। इसके लिए उन्होंने राशन कार्ड का उदाहरण दिया। जहां राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से 37 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए हैं। इसके साथ ही राज्य के 80 हजार राशन की दुकानों में से केवल 14 हजार में पीएसओ मशीन लगाने से राज्य सरकार को हर महीने 33 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।