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नागरिक संशोधन बिल पास होने से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने की PM मोदी की आलोचना

भारत में नागरिक संशोधन बिल पास होने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब इमरान खान ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए भारत पर निशाना साधा है।

By Ayushi TyagiEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 03:03 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 03:03 PM (IST)
नागरिक संशोधन बिल पास होने से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने की PM मोदी की आलोचना
नागरिक संशोधन बिल पास होने से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान खान ने की PM मोदी की आलोचना

नई दिल्ली, एएनआइ। पाकिस्तान हर तरह से भारत की आलोचना करना के लिए मौकों की तलाश करता रहता है। नागरिक संशोधन बिल पर पाकिस्तान की पोल खुलने के बाद से ही वह बौखलाया हुआ है। अब इमरान खान ने ट्वीट कर भारत पर निशाना साधा है। खान ने लिखा कि भारत मोदी के अधीन, अपने हिंदू सुप्रीमो के एजेंडे के साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। आगे लिखा कि गुलाम कश्मीर की अवैध घेराबंदी और निरंतर घेराबंदी के साथ असम में 2 मिलियन भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छिनकर, नजरबंदी कैंप स्थापित कर और अब नागरिकता संशोधन कानून पारित कर अपने एजेंड़ें को पूरा कर रहे हैं। 

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इन सबसे दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर रक्तपात और दूरगामी परिणाम होंगे। जैसा कि नाज़ी जर्मनी में हुआ था। इसी के साथ इमरान ने हिंदु एजेंडे खत्म करने के लिए दुनिया को इसमें हस्तक्षेप करना ही होगा इससे पहले की देर हो जाए। लिखा कि दुनिया को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। 

  

पहले भी उठाए फैसले के खिलाफ सवाल

ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के किसी फैसले का विरोध किया हो इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान ने काफी बवाल किया था। अब नागरिक संशोधन बिल पर भी पाकिस्तान विरोध पर उतर आया है। इससे पहले इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा था कि भारत की लोकसभा द्वारा नागरिकता बिल पास किया गया है। हम उसका विरोध करते हैं। ये कानून पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ये राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के हिंदु राष्ट्र का एजेंडा है। जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है।

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बिल का विरोध किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये बिल दोनों देशों के बीच तमाम द्विपक्षीय समझौतों का पूरी तरह से उल्लंघन है और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए चिंताजनक है।


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