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केरल में बकरीद पर कोविड प्रतिबंधों में ढील से आइएमए के तेवर तल्ख, वामपंथी सरकार के फैसले पर जताया आश्चर्य

आइएमए ने बयान में कहा कि एक ओर कई उत्तरी राज्यों ने महामारी को देखते हुए पारंपरिक व लोकप्रिय तीर्थयात्राओं पर पाबंदी लगा दी है वहीं दूसरी ओर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल ने एक ऐसा निर्णय लिया जो भीड़ को बढ़ावा देगा।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Sun, 18 Jul 2021 11:03 PM (IST)Updated: Sun, 18 Jul 2021 11:06 PM (IST)
केरल में बकरीद पर कोविड प्रतिबंधों में ढील से आइएमए के तेवर तल्ख, वामपंथी सरकार के फैसले पर जताया आश्चर्य
आइएमए ने ढील वापस नहीं लेने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की दी चेतावनी

नई दिल्ली, प्रेट्र। केरल सरकार की तरफ से बकरीद के मद्देनजर कोविड-19 नियमों में दी गई ढील का मामला तूल पकड़ने लगा है। राज्य की वामपंथी सरकार के फैसले पर भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उसे वापस लेने की मांग की है और चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

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आइएमए ने बयान में कहा कि एक ओर कई उत्तरी राज्यों ने महामारी को देखते हुए पारंपरिक व लोकप्रिय तीर्थयात्राओं पर पाबंदी लगा दी है, वहीं दूसरी ओर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल ने एक ऐसा निर्णय लिया जो भीड़ को बढ़ावा देगा। बयान के अनुसार, 'आइएमए को यह देखकर दुख होता है कि मामलों में वृद्धि के बीच केरल सरकार ने बकरीद के बहाने राज्य में लाकडाउन में ढील देने के लिए एक आदेश जारी किया है। चिकित्सा आपातकाल में यह अनापेक्षित व अनुचित है।' चिकित्सा निकाय ने कहा कि देश के व्यापक हित और मानवता की भलाई के लिए आइएमए दृढ़ता से मांग करता है कि आदेश को वापस लिया जाए और कोविड मानदंडों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त न किया जाए।

उल्लेखनीय है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कोविड संबंधी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की थी। विजयन ने कहा था कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूता-चप्पल, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण व इलेक्ट्रानिक आदि की दुकानें 18-20 जुलाई तक सुबह सात से रात नौ बजे तक खुल सकेंगी।

विहिप व कांग्रेस ने फैसले पर जताई आपत्ति

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने केरल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे जन स्वास्थ्य के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी और महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देजनर उत्तराखंड सरकार ने वार्षिक कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने के बाद उत्तर प्रदेश ने भी यात्रा को स्थगित कर दिया। कोविड नियमों में ढील दिए जाने संबंधी केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट के जरिये कहा कि अगर कांवड़ यात्रा गलत थी तो बकरीद पर दी गई छूट भी गलत है। खासकर उस राज्य में जहां कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल सरकार का यह फैसला दुखद है।


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