आपराधिक कानूनों में संशोधन पर गृह मंत्रालय ने मांगे सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्रालय ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रधान न्यायाधीश और विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि आपराधिक कानूनों में सुधार पर सुझाव देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

एक सवाल के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल और विभिन्न विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगे हैं।' रेड्डी ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न भागीदारों के साथ परामर्श कर समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा।

12 राज्यों के लोग आइएस में शामिल : रेड्डी

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के विभिन्न संगठनों ने हाल के सालों में देश के 12 राज्यों में अपना आधार बना लिया है। सरकारी एजेंसियों को दक्षिणी समेत विभिन्न राज्यों से कुछ लोगों के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) में शामिल होने के सुबूत मिले हैं। इन आतंकी संगठनों का संबंध सीरिया और ईरान से है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने बुधवार को उच्च सदन को बताया कि यह आतंकी संगठन भारत में विभिन्न मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के जरिये अपनी कट्टरपंथी और आतंकी विचारधारा का भारत में प्रचार-प्रसार कर रहा है। इसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से भी है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि में सुन्नी जेहादियों के इस संगठन के लोगों की मौजूदगी का पता चला है। एनआइए ने इस संबंध में 122 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दक्षिणी राज्यों समेत कई राज्यों में कुछ लोगों के आतंकी संगठन आइएस में शामिल होने की जानकारी मिली है।