शोध और इनोवेशन पर सरकार का फोकस, सात साल में बजट दोगुना, पेटेंट में भी भारी बढ़ोतरी, जानें कितना हुआ इजाफा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संसद को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात साल में शोध और नवाचार का बजट बढ़कर दोगुना हो गया है। इसके साथ ही पेटेंट में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से संसद को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात साल में शोध और नवाचार का बजट बढ़कर दोगुना हो गया है। इसके साथ ही पेटेंट में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और इनकी संख्या तीन सालों में ही दोगुना से अधिक हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ सरकार इसके लिए पर्याप्त राशि भी मुहैया कराने में जुटी है। वर्ष 2014-15 में शोध पर कुल खर्च 17हजार करोड़ था जो चालू वित्त वर्ष (2021-22)में बढ़कर 37 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है।
सरकार ने आने वाले दिनों में इनमें और भी बढ़ोतरी के संकेत दिए है। मौजूदा समय में देश में शोध व नवाचार पर जीडीपी का एक प्रतिशत से भी कम खर्च किया जाता है। इसे फिलहाल दो प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें निजी क्षेत्र से भी सहयोग लेने की बात कही गई है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि शोध और नवाचार में पेटेंट के मामलों में भी पहले की तुलना में तेजी आयी है। वर्ष 2018-19 में देश में नए नवाचार पर दिए गए पेटेंट की कुल संख्या 2,511 थी जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5,629 हो गई है यानी तीन साल में पेटेंट की संख्या दोगुना से ज्यादा हो गई है।
गौरतलब है कि शोध और नवाचार को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन का भी प्रस्ताव किया है। माना जा रहा है कि इससे देश में शोध और नवाचार के लिए अलग से माहौल बनेगा। अगले पांच साल में शोध पर 50 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने का भी एलान किया गया है।