केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों को राहत पर वित्त मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण, कही यह बात
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) उसके बकाए काफी दिनों से रुके पड़े हैं। ऐसे में जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए फिर से शुरू करने और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है।
नई दिल्ली, एएनआइ। कोरोना महामारी के दौर में कर्मचारियों पर बड़ी मार पड़ी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA), उसके बकाए काफी दिनों से रुके पड़े हैं। ऐसे में जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए फिर से शुरू करने और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा करने वाला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज को वित्त मंत्रालय ने झूठा बताया है। वित्त मंत्रालय ने वायरल मैसेज को साझा करते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि यह ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) फर्जी है। भारत सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज घूम रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (DR) को जुलाई 2021 से फिर से शुरू किया जा रहा है। यह ऑफिस मेमोरेंडम झूठा है।
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021. This Office Memorandum (OM) is fake. No such OM has been issued by GoI: Ministry of Finance pic.twitter.com/WqvmQFrfDq— ANI (@ANI) June 26, 2021
सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित तौर पर ऑफिस मेमोरेंडम पर 26 जून 2021 की तारीख दर्ज की गई है। इसमें लिखा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से रोके गए डीए और डीआर को एक जुलाई 2021 से फिर चालू किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक जुलाई 2020 से एक जनवरी 2021 के बीच लंबित डीए और डीआर को तीन किस्तों में दिया जाएगा। साथ ही लिखा गया है कि यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए लागू होगा।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस ने की सरकारी कर्मचारियों का तत्काल महंगाई भत्ता बहाल करने की मांग
ज्ञात हो कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA), उसके बकाए और दूसरी मांगों को लेकर 26 जून को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और Department of Personnel & Training (Dopt) की बैठक हो रही है। इस बैठक में कुल रोके गए डीए समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। लेकिन जिस ज्ञापन की बात की जा रही है, वह ज्ञापन ही फर्जी है। ऐसे में कर्मचारियों को भारी निराशा हाथ लगी है।
आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17 फीसद डीए मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21 फीसद हो गया था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में डीए की रकम 24 फीसद, दिसंबर 2020 में 28 फीसद और जुलाई 21 में 32 फीसद तक बढ़नी चाहिए।