किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उपज का दाम सीधे बैंक खाते में मिलेगा, पूरे देश में लागू हुई व्यवस्था
सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गयी है।
नई दिल्ली, जेएनएन। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गयी है। अब देश भर के किसान उपज को एमएसपी (MSP) पर बेचने के बाद पैसा सीधा अपने खातों में पायेंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदम से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होगा।
पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गयी है।
अब देश भर के किसान, उपज को MSP पर बेचने के बाद पैसा सीधा अपने खातों में पायेंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 12, 2021
उन्होंने कहा कि पंजाब में अब किसानों को एमएसपी (MSP) पर बेची गयी उनकी उपज का दाम सीधा उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा, जो किराये की जमीन पर खेती करते हैं। सिस्टम में पारदर्शिता आने से वे किसी बहकावे में नहीं आएंगे और इन किसानों को भी उपज का पूरा दाम मिलेगा। पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधे उनके बैंक एकाउंट में मिलने के साथ यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है।
ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए सीधे बैंक खाते में भुगतान (डीबीटी) का नियम बना दिया है, जिसे पंजाब को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पंजाब को केंद्र की ओर से एक दर्जन बार पत्र लिखा गया, लेकिन पंजाब की ओर से हर बार इसे लागू करने में असमर्थता जाहिर की गई। कहा गया कि आढ़तियों के दबाव और मंडी नियमों के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है।
खाद्य मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम के आला अफसरों ने लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में रहकर इसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है ताकि आढ़तियों के मार्फत होने वाले भुगतान को रोका जा सके। लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है।