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AICTE ने सभी इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों के लिए जारी की चेतावनी, स्टॉफ साझा किया तो खैर नहीं

AICTE ने सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे गलत आचरण से ना सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि शर्तो का भी उल्लंघन है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 29 Oct 2019 11:25 PM (IST)Updated: Tue, 29 Oct 2019 11:25 PM (IST)
AICTE ने सभी इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों के लिए जारी की चेतावनी, स्टॉफ साझा किया तो खैर नहीं
AICTE ने सभी इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों के लिए जारी की चेतावनी, स्टॉफ साझा किया तो खैर नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र। इंजीनियरिंग काॅॅलेज और अन्य तकनीकी संस्थानों के शिक्षक अब एक साथ दो काॅॅलेजों में नहीं पढ़ा सकेंगे। 'साझा स्टाफ' वाले तकनीकी संस्थानों पर कार्रवाई होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा में नियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। लिहाजा, एआइसीटीई ने इन तकनीकी संस्थानों को चेताते हुए कहा कि अगर उनके शिक्षकों को उसी संस्थान के किसी अन्य काॅॅलेज या फिर किसी अन्य संस्थान में भी पढ़ाते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थानों को मिली मान्यता को भी रद किया जा सकता है।

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एआइसीटीसी ने जारी की चेतावनी

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे गलत आचरण से ना सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि यह संस्थानों को मिली मंजूरी की शर्तो का भी उल्लंघन है। एआइसीटीई ने काॅॅलेज प्रमुखों को भेजे पत्र में लिखा है कि परिषद को यह जानकारी मिली है कि कुछ संस्थान अपने यहां पढ़ाए जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों या तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिषद से मिली विस्तार की मंजूरी का उल्लंघन करते हुए विभागीय सदस्यों से एक ही संस्थान के दो काॅॅलेजों का काम करा रहे हैं या फिर शिक्षक एक नौकरी के साथ ही दूसरे कालेज में भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

दो जगह पढ़ाने की अनुमति नहीं

पत्र में कहा गया है कि एक साथ दो संस्थानों या दो स्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। परिषद ने ऐसे आचरण में लिप्त कालेजों को चेतावनी दी है कि ऐसे काॅॅलेजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उनको मिली मंजूरी भी वापस ली जा सकती है। इस कुव्यवस्था को परिषद ने बहुत गंभीरता से लिया है।

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