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सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह जाएंगे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो गए हैं। बिलासपुर और मुंगेली जिले के 35 ऐसे गांव हैं जहां पर ये आदिवासी रहते हैं।

By Dhyanendra JournalEdited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 01:13 PM (IST)Updated: Thu, 07 Mar 2019 01:13 PM (IST)
सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह जाएंगे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र
सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह जाएंगे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र

बिलासपुर, जेएनएन। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर और मुंगेली जिले में रहने वाले बैगा आदिवासियों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं दी जा सकेगी। जिसकी प्रमुख वजह सॉफ्टवेयर है।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित किया जाता है। तो वहीं इस सॉफ्टवेयर में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर और मुंगेरी जिले में रहने वाले बैगा आदिवासियों की एंट्री नहीं है। जिस वजह से छत्तीसगढ़ के वनग्राम व बैगा आदिवासी किसानों का इस सॉफ्टवेयर में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

बता दें कि बिलासपुर जिले और वर्तमान में मुंगेली जिले के नक्शे में 35 ऐसे गांव हैं जो वनग्राम के रूप में शामिल हैं। इन गांवों में सैकड़ों की संख्या में बैगा आदिवासी किसान रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी को केंद्र सरकार ने संरक्षित जाति घोषित कर रखा है। इसके साथ ही बैगा आदिवासी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं।

तो वहीं अब सॉफ्टवेयर फेल हो जाने से यह पहली बार हो रहा है जब केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को नहीं मिल पाएगा। जिनमें बिलासपुर और मुंगेली जिले के मौहामाचा, सलगी, बांटीपथरा, झिरीया, सरगढ़ी, खुड़िया, बहाउड़, सिंहावल, सारसडोल, छपरवा बिंदावल आदि बैगा आदिवासी बाहुल गांव शामिल है।

बताते चलें कि सॉफ्टवेयर में खराबी आने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों की सूची अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने अब नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। जो कि अब इस सॉफ्टवेयर में किसानों के नाम और कृषि योग्य जमीन की जानकारी अपडेट की जा रही है।


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