Analysis: भारत में लेनिन और उनके आयातित विचारों की क्या जरूरत
हमें ऐसे प्रतीक की जरूरत नहीं जिसे बर्बर तानाशाह और राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए जाना जाता है
प्रमोद भार्गव। कोई भी देश आयातित वैचारिक मूल्यों को तभी तक स्वीकार करता है जब तक उसे अपने परंपरागत विचार और मूल्यों को स्वीकारने का खुला माहौल नहीं मिलता। त्रिपुरा में नए जनादेश के बाद आक्रोशित जनता द्वारा गिराई गई लेनिन की प्रतिमा में यही भावनाएं प्रतिध्वनित होती हैं जहां वामपंथी सत्ता हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का दशकों से निर्ममतापूर्वक दमन करती आ रही थी। संभव है कि कुछ समय बाद केरल में ऐसा ही हो। आखिर लेनिन कौन हैं और क्या भारतीय समाज को ऐसे प्रतीक की जरूरत है? लेनिन को कार्ल मार्क्स के क्रांति संबंधी विचारों को व्यावहारिक रूप देने व प्रचारित करने और रूस के सर्वहारा वर्ग के पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है।
ये था कार्ल मार्क्स का विचार
दरअसल मार्क्स का यह मानना था कि मानव समाज में परिवर्तन अचानक नहीं होते, बल्कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की तरह होते हैं। इस आधार पर यह तय किया गया कि समाज में जो धार्मिक विश्वास, नस्ली अहंकार और आदर्शों के पूजन की जो धारणा बनी हुई है, उसे प्रगतिशील समाज के निर्माण की दृष्टि से बदला जाए, लेकिन लेनिन खुद अपनी जिंदगी में विरोधाभासी व्यक्ति के रूप में नजर आए।
स्तालिन की बढ़ती ताकत से परेशान रहे लेनिन
अपने विचारों और कार्यप्रणालियों को उदार रखने के बजाय वह चरमपंथी नीतियों को अमल मे लाते रहे। उन्हें तानाशाह बर्बर शासक के रूप में पहचान मिली, जिन्होंने विरोधियों का नृशंस तरीके से दमन किया। अंत में लेनिन का भी वही हश्र हुआ जो एक असुरक्षित मानसिकता वाले तानाशाह का होता है। लेनिन स्तालिन की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित रहने लगे और दिमागी बीमारी का शिकार हो गए। नतीजतन स्तालिन को सत्ता का केंद्र बनने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई।
यूक्रेन में नहीं तो भारत में लेनिन की क्या जरूरत
दक्षिण त्रिपुरा के जिस बेलोनिया चैराहे पर लगी लेनिन की प्रतिमा को ढहाया गया है, उसका अनावरण कुछ महीने पहले माकपा नेता प्रकाश करात ने किया था। नेताओं की प्रतिमाएं तोड़ा जाना कोई नई बात नहीं है। रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचोव के कार्यकाल में जब सोवियत संघ खंडित होकर 15 टुकड़ों में बंटा तब नए देशों ने मार्क्स और लेनिन के वैचारिक लबादे को उतारकर आधुनिक चोला पहनने को तरजीह दी। अकेले यूक्रेन में ही लेनिन की 1300 से अधिक प्रतिमाओं को जमींदोज कर दिया गया था। फिर वहां 2015 में कानून बनाकर लेनिन के नाम पर बनी संस्थाओं और मार्गों के नाम भी बदल दिए गए। अब जब यूक्रेन में लेनिन की जरूरत नहीं तो भारत में क्यों होनी चाहिए।
आयातित विचार आखिर कब तक
यदि राजनीतिक दल और नेता एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी की दुर्भावना से काम करेंगे तो प्रजातंत्र पर संकट तो पैदा होगा ही, देश की भी अंतरराष्ट्रीय साख प्रभावित होगी। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद स्मारक और प्रतिमाएं तोड़े जाने के उदाहरण दुनिया में तो बहुत हैं, लेकिन भारत में अपवादस्वरूप ही देखने में आते हैं। यही वजह है कि अंग्रेजी राज खत्म होने के बाद उसके तमाम अवशेष आज भी हैं। सवाल उन मार्क्सवादी वमपंथियों पर भी उठते हैं जो भारतीय होते हुए भी न केवल आयातित विचारधारा को महत्व देते हैं, बल्कि अपने वैचारिक धरातल पर भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सर्वथा नकारते हैं।
अपनी ही विचारधारा से सिमट रहे वामदल
वामपंथियों की त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल में दशकों तक सरकारें रहीं, लेकिन कभी देखने में नहीं आया कि उन्होंने महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या शिवाजी की प्रतिमाएं लगाने की पहल की हो। आज वामपंथी यदि सिमट रहे हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्य और इतिहास से वामपंथियों के गहरे व रचनात्मक सरोकार कभी नहीं रहे। इसीलिए अनुकूल परिस्थितियों में जब जनआकांक्षाएं जोर पकड़ती हैं तो कुछ उम्माद की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं और अनुशासन भी टूटता है। त्रिपुरा में कमोबेश ऐसा ही हुआ।
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(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)