कोरोना वायरस की जांच को लेकर दिल्ली सरकार के आरोप निराधार : केंद्र
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना जांच की संख्या 40 हजार तक नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बनाने की बात कही गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को उस आरोप को गलत व निराधार करार दिया, जिसमें दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना जांच की संख्या 40 हजार तक नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बनाने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थितियों में सुधार जांच बढ़ाने व रोकथाम संबंधी अन्य उपायों के कारण ही हुआ है।
प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 27 अगस्त, 2020 को केंद्रीय गृह सचिव को संबोधित पत्र में लगाया गया आरोप गलत व निराधार है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना टेस्ट नहीं बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है।' मंत्रालय ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के दखल के बाद ही दिल्ली में रोजाना होने वाली कोरोना जांच की संख्या 18-20 हजार पहुंची है। इससे पहले दिल्ली में रोजाना औसत करीब चार हजार कोरोना जांच हो रही थी।
कोरोना प्रबंधन पर पांच घंटे चली संसदीय समिति की बैठक
गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने कोरोना संक्रमण की महामारी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इससे निपटने के उपायों पर पांच घंटे तक लगातार बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि यह संसदीय समिति की अबतक की सबसे लंबी बैठक है। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक और रिकॉर्ड बनाया। समिति ने चार घंटे से ज्यादा चलने वाली लगातार दो बैठकें कीं।