रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी, DRDO करेगा डिजाइन
रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएसी की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें स्वदेशी डिजाइन विकास और निर्माण श्रेणी के तहत पांच अन्य मामलों के लिए 25000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई।
नई दिल्ली, एएनआइ। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council, DAC) ने गुरुवार को 28,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 28,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें से 27,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा।
मंत्रालय की तरफ से इस सिलसिले में एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएसी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी डिजाइन विकास और निर्माण श्रेणी के तहत पांच अन्य मामलों के लिए 25,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई।
मंत्रालय ने लिखा, '25,000 करोड़ मूल्य के पांच मामलों को स्वदेशी डिजाइन विकास और निर्माण श्रेणी के तहत अनुमोदित किया गया है। विशेष तौर पर उल्लेखनीय मामले रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) की ओर से डिजाइन किए गए हैं।
इस समझौते को ऐसे समय पर मंजूरी दी गई है जब भारत और चीन के बीच, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मंजूर किए गए लगभग सभी हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की खरीद पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई डीएसी ने खरीद के कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है। खरीद प्रस्तावों में डीआरडीओ द्वारा तैयार, वायु सेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (हवाई जहाजों की मौजदूगी के बारे में), नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के गश्ती पोत और थल सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिगेड शामिल हैं।