कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को 4,445 करोड़ रुपये की PM MITRA योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी गई। बड़ी घोषणा में बताया गया कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नान गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी गई। कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपये की PM MITRA योजना को मंजूरी दी है। वहीं, इस दौरान ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया, 'आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नान गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नान गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।'
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान 4,445 करोड़ रुपये के मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गोयल ने कहा, 'पीएम मित्र योजना लान्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 वर्षों में 4445 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल(MITRA) पार्क इसपर तैयार होंगे।' मंत्रियों ने कहा कि इस कदम से रोजगार पैदा करने और क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
पीयूष गोयल ने आगे बताया कि आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोजगार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है। 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है।'
इसके अलावा बोनस की घोषणा करते हुए ठाकुर ने कहा कि बोनस रेलवे कर्मचारियों को त्योहारी सीजन से पहले दिया जाता है जो आमतौर पर दशहरे से शुरू होता है। अनुराग ठाकुर ने कहा, 'बोनस कर्मचारियों को काम के प्रति प्रेरित करेगा और रेलवे के अंदर सुधार में भी मदद मिलेगी।' बता दें कि पिछले साल, ऐसे ही दिए गए बोनस के रूप में 2,081.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।