30 तक जमा हो सकेंगी सेंट्रल विस्टा परियोजना के कार्यालय भवनों की निविदाएं
सेंट्रल विस्टा परियोजना में नया संसद भवन साझा केंद्रीय सचिवालय राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ का पुनर्विकास व प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्रपति के लिए नए भवन का निर्माण शामिल है। 30 जुलाई तक निविदाएं जमा की जा सकती हैं।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सेंट्रल विस्टा पुनíवकास परियोजना के साझा केंद्रीय सचिवालय के तहत तीन नए कार्यालय भवनों के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 30 जुलाई तक निविदाएं जमा की जा सकती हैं। इससे पहले निविदा जमा करने और खोलने की समय सीमा 16 जून से 23 जून और फिर 14 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी।
सीपीडब्ल्यूडी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए कहा कि निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। नोडल इकाई ने अप्रैल में राजपथ के पास साझा केंद्रीय सचिवालय के तहत 3,269 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले तीन नए कार्यालय भवनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। पांच साल तक इनके रखरखाव के लिए 139 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई थी। इन भवनों का निर्माण उसी जगह पर होना है जहां वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना के निर्माण कार्य को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर रोकने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दियाी था। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने चुनिंदा रूप से सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोकने का अनुरोध किया और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के दौरान जारी अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में बुनियादी शोध भी नहीं किया।