52 मामलों में सीवीसी की सलाह पर अमल नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 52 मामले ऐसे हैं जिनमें सीवीसी (मुख्य सतर्कता आयुक्त) ने कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन इन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उनका कहना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

एयर इंडिया को हो सकती है आठ से दस करोड़ की सालाना बचत

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सदन में बताया कि इकॉनामी क्लास में मांसाहारी भोजन बंद करने से एयर इंडिया को सालाना आठ से दस करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। उन्होंने यह जानकारी लोकसभा में लिखित रूप से दी।

हलफनामा प्रथा खत्म कर रहे

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में बताया कि एक्जीक्यूटिव स्तर की नौकरी के लिए हलफनामा लेने की प्रथा को खत्म किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वो इससे दूर रहे। जहां तक संभव हो सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज ही लिए जाए।

133 अधिकारियों को समय पूर्व सेवानिवृति दी

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले दो सालों के दौरान 133 अधिकारियों को समय पूर्व सेवानिवृति दी गई है। उनका कहना था कि सरकार लगातार निगरानी करवा रही है, जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं होता उन्हें समय पूर्व रिटायर्ड किया जा रहा है।

सीबीएसई ने नहीं दिया प्रस्ताव

10वीं व 12वीं की परीक्षा समय पूर्व कराने के मामले में सीबीएसई ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। राज्यसभा में यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दी। सीबीएसई ये परीक्षाएं मार्च में कराती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि इन्हें फरवरी में कराने पर विचार चल रहा है।

नहाई ने 183 जगहें चिन्हित की

सड़क परिवहन व हाइवे राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने सदन में बताया कि नेशनल हाइवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे 183 जगहों को चिन्हित किया है, जहां पर नागरिक सुविधाएं विकसित की जा सकें। इनमें पार्किग के साथ खानपान के लिए रेस्तरां बनाने का प्रस्ताव है।

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