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India China Tension: भारत ने कहा, पैंगोंग झील पर अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में पुल बना रहा चीन

India China Tension भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सवाल पर बागची ने कहा कि सरकार खासकर 2014 के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण करा रही है ।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 08:53 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 10:25 PM (IST)
India China Tension: भारत ने कहा, पैंगोंग झील पर अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में पुल बना रहा चीन
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की फाइल फोटो

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन पैंगोंग झील पर जिस इलाके में दूसरा पुल बना रहा है वह क्षेत्र 1960 से ही उसके अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने कभी भी उसके क्षेत्र पर चीन के इस अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है।

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बागची ने कहा, 'हमने चीन द्वारा पैंगोंग झील पर अपने पहले पुल के बगल में दूसरे पुल का निर्माण कराने की रिपोर्ट देखी है। ये दोनों पुल उस क्षेत्र में हैं जो 1960 से ही चीन के अवैध कब्जे में हैं।'

भारत ने कभी चीन के इस अवैध कब्जे को नहीं किया स्वीकार

एक अन्य सवाल के जवाब में बागची ने कहा कि भारत ने न तो कभी चीन के इस अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और न ही उसने चीन के अनुचित दावे या इस तरह के अवैध निर्माण को ही माना है। उन्होंने कहा कि भारत कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है और हम दूसरे देशों से भी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रें में सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण कर रहा है भारत

भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सवाल पर बागची ने कहा कि सरकार, खासकर 2014 के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण करा रही है। सीमाई इलाकों में बुनियादी ढांचों के निर्माण का मकसद देश की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही इन इलाकों में आर्थिक विकास को गति देना भी है।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लगाता नजर रखती है और इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करती है। 


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