समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों से किराए पर बारदाना लेगी छत्तीसगढ़ सरकार
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान गहराते बारदाना संकट को देखते हुए राज्य शासन ने किसानों से किराए पर बारदाना लेने का आदेश जारी किया है। सात दिनों के भीतर किसानों को बारदाना वापस लौटाना होगा।
बिलासपुर, राज्य ब्यूरो। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान गहराते बारदाना संकट को देखते हुए राज्य शासन ने किसानों से किराए पर बारदाना लेने का आदेश जारी किया है। इसके लिए समितियों को अधिकृत किया गया है। किसानों से किराए पर बारदाना लेने की स्थिति में सात दिनों की समय सीमा तय की है। सात दिनों के भीतर किसानों को बारदाना वापस लौटाना होगा। इसके एवज में प्रति बारदाना साढ़े सात रुपये की दर से भुगतान करना होगा। यह राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्र में बारदाना नहीं पहुंच पा रहा
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन से ही बारदाना आपूर्ति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा नए बारदाने के कोटे में कटौती करने का असर अब भी दिख रहा है। उचित मूल्य दुकानदारों ने भी मार्कफेड व खाद्य विभाग को अब तक पुराना बारदाना नहीं लौटाया है। इन सब कारणों के चलते खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्र में बारदाना नहीं पहुंच पा रहा है। इसका असर खरीदी पर पड़ने लगा है।
खरीदी केंद्रों पर बारदाना की कमी
जिले के 128 खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा व जांजगीर-चांपा जिले में 50 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए एक करोड़ पांच लाख बारदाना की आवश्यकता है। जबकि वर्तमान में महज एक लाख पांच हजार बारदाना ही उपलब्ध है। बारदाना की कमी के कारण समिति प्रभारी किसानों को टोकन जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं।
राज्य शासन ने धान बेचने के लिए आने वाले किसानों के बारदाना में खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। समितियों को इससे अवगत करा दिया गया है- अनूप अग्रवाल, सीईओ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर।