आंध्र प्रदेश विधानसभा में कापू आरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी
आंध्र प्रदेश विधानसभा में कापू आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
हैदराबाद (एएनआई)। आंध्रप्रदेश में ताकतवर माने जाने वाले कापू समुदाय के लिए शनिवार को विधानसभा में पेश आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इसे केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने कापू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में पांच फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था। अब कापू समुदाय को अब एक नई कैटगरी बीसी (एफ) बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मनजुनाथा आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति के बाद कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में बिल पेश किया। राज्य में शासित तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने 2014 के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50 फीसद आरक्षण की सीमा को पार कर जाएगा।
कापू समुदाय पिछले तीन दशकों से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कापू के अंदर तेलगा, बालिजा और ओंटारी समुदाय आते हैं। अब तक राज्य में ओबीसी को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी के तहत 25% तक के आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कापू समुदाय को 5% आरक्षण मिल जाने के बाद ओबीसी आरक्षण 30 फीसद पहुंच जाएगा।
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