अधिवक्ता प्रतिभा जैन और माधवी दीवान को ‘Women Lawyer of The Year 2019’ अवार्ड
वकील प्रतिभा जैन (Pratibha Jain) और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) माधवी दीवान (Madhavi Divan) को वुमन लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। Woman Lawyer of the Year Award, 2019 भारत में कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने के लिए महिला वकील प्रतिभा जैन (Advocate Pratibha Jain) और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान (Additional Solicitor General Madhavi Divan) को 'वुमन लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019' (Woman Lawyer of the Year Award) से सम्मानित किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान को व्यक्तिगत श्रेणी में जबकि प्रतिभा जैन को लॉ फर्म श्रेणी में कुशल नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया है।
बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका (Business World magazine) द्वारा आयोजित ग्लोबल लीगल सम्मेलन (Global Legal Summit) और लीगल लीडर्स पुरस्कार 2019 (Legal Leaders Awards, 2019) के दौरान यह अवार्ड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन के. सीकरी (Arjan K Sikri) की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने दिया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य (purpose of the awards) भारतीय कानून के क्षेत्र में नए एवं प्रतिभाशाली शख्सीयतों की पहचान करके उन्हें सम्मानित करना है। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका (Business World magazine) द्वारा आयोजित ग्लोबल लीगल सम्मेलन (Global Legal Summit) और लीगल लीडर्स पुरस्कार 2019 (Legal Leaders Awards, 2019) के दौरान यह अवार्ड सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जन के. सीकरी (Arjan K Sikri) की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने दिया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य (purpose of the awards) भारतीय कानून के क्षेत्र में नए एवं प्रतिभाशाली शख्सीयतों की पहचान करके उन्हें सम्मानित करना है। एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
प्रतिभा जैन (Advocate Pratibha Jain) कॉर्पोरेट लॉ फर्म (corporate law firm) निशीथ देसाई एसोसिएट्स (Nishith Desai Associates) के नई दिल्ली कार्यालय की संस्थापक सहयोगी और प्रमुख हैं। वह बैंकिंग और वित्त, विलय और अधिग्रहण, निजी इक्विटी जैसे क्षेत्रों के मामलों में वकालत करती हैं। Woman Lawyer of the Year Award, 2019 देने वाले निर्णायक मंडल में संसद सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी (KTS Tulsi) भी शामिल थे।
यह भी पढ़ें- Citizenship Amendment Act 2019 को मालदीव ने बताया भारत का आंतरिक मामला