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NPS Employees Protest: कर्मचारी नेताओं ने दिया वोट फोर OPS का नारा, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाए कर्मी

NPS Employees Shimla Protest हिमाचल प्रदेश के हजारों एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए शिमला पहुंचे हैं। आज सदन से लेकर सड़क तक ओपीएस का ही शोर है। चौड़ा मैदान में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। चौड़ा मैदान में मंच सजाया गया।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Sat, 13 Aug 2022 01:38 PM (IST)Updated: Sat, 13 Aug 2022 03:00 PM (IST)
NPS Employees Protest: कर्मचारी नेताओं ने दिया वोट फोर OPS का नारा, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाए कर्मी
शिमला के चौड़ा मैदान में पहुंचे एनपीएस कर्मचारी

शिमला, जागरण टीम। NPS Employees Shimla Protest, हिमाचल प्रदेश के हजारों एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए शिमला पहुंचे हैं। आज सदन से लेकर सड़क तक ओपीएस का ही शोर है। चौड़ा मैदान में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। चौड़ा मैदान में मंच सजाया गया। यहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों में जोश भरा। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने ऐलान किया पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव आचार संहिता से एक दिन पहले भी अधिसूचना जारी की तो कर्मचारी सरकार का साथ देंगे।

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कर्मचारी नेताओं ने मंच से वोट फोर ओपीएस का नारा दिया। अब कर्मचारी निर्णाय लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा पेंशन बहाल नहीं की तो मिशन रिपीट डिलीट होगा। मुख्यमंत्री रैली में आएं नहीं तो कर्मचारी विधानसभा जाएंगे। 

दोपहर बाद एनपीएस कर्मचारी महासंघ के 14 लोगों को प्रदेश सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुआई में सरकार से बात होगी। सरकार से वार्ता के बाद कर्मचारी अब अगला कमद उठाएंगे।

कर्मचारियों ने कहा यदि आयोध्‍या विवाद सुलझाया जा सकता है, अनुच्‍छेद 370 हटाई जा सकती है तो पुरानी पेंशन बहाल क्‍याें नहीं की जा सकती। यदि जयराम ठाकुर पेंशन बहाली करते हैं तो पेंशन पुरुष कहलाएंगे।

जिला शिमला के अध्यक्ष खुशाल ने कहा कि विधायक और सांसद खुद कई पेंशन लेते हैं। लेकिन कर्मचारियों को पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी हक के लिए शाम सात बजे तक डटे रहेंगे।

रैली में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके अलावा एनपीएस का फोड़ो हांडू, का नारा भी लगा। कर्मचारी हक के लिए वर्षों से संघर्षरत हैं। लेकिन आज भी प्रदेश सरकार सुनवाई नहीं कर रही है।


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