शिक्षा का अधिकार के तहत जारी रहेंगे पब्लिक स्कूलों में दाखिले

आरटीई एक्ट के तहत पब्लिक स्कूलों में अब तक दाखिल कराए गए हजारों बच्चों की पढ़ाई के खर्च का बोझ राज्य सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्ट के अंतर्गत 25 फीसद वंचित, कमजोर तबकों के बच्चों को राज्य के सभी जिलों में पब्लिक स्कूलों में दाखिल कराया गया है। इस खर्च का भुगतान 90:10 के अनुपात में यानी 90 फीसद केंद्र और 10 फीसद राज्य को करना है। केंद्र सरकार से इस मद में राज्य को कम धनराशि ही मिल पाई है। इस वजह से निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को प्रतिपूर्ति में भी बाधा पेश आ रही है।