MP School Reopening 2021: मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, चेक करें गाइडलाइन्स
MP School Reopening 2021 कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। जबकि 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षा 8 10 और 12 के लिए स्कूल खोले जाएंगे। 50 फीसदी उपस्थिति के साथ छात्रावासों को भी खोलने की योजना है।
MP School Reopening 2021: मध्य प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 20 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए शासन ने अब शालाओं को भी खोलने का निर्णय लिया है। राज्य में 20 सितंबर से शालाओं को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के साथ ही, सभी शिक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
आधिकारिक आदेशों के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुलेंगे। कक्षा 8, 10 और 12 के लिए शत प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कक्षा 11 के छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं और कक्षाएं 50 प्रतिशत तक भरी जाएंगी। छात्रावास भी खोले जाएंगे और कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी।
बता दें कि ऑफिशियल आर्डर में कहा गया है कि छात्रों को उनके माता-पिता की सहमति के बाद ही ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में सरकार द्वारा घोषित एसओपी का पालन किया जाए। हालांकि, आधिकारिक आदेश ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑफलाइन कक्षाओं के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और छात्रों को अपने माता-पिता की अनुमति और उनकी सहमति से स्कूलों में आना चाहिए। आगे कहा गया है कि ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी और राज्य में महामारी के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी तेज होगी। जो स्कूल कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा। स्कूलों को फिर से खोलने से पहले जिला आपदा प्रबंधन समिति की सहमति भी ली जाएगी।