UKSSSC Paper Leak: फोटो में किसी के साथ होने से कुछ नहीं होता, पेपर लीक मामले के दोषियों को मिलेगी सजा : अजय भट्ट

जागरण संवाददाता, काशीपुर: UKSSSC Paper Leak उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की तरफ से एक के बाद एक 18 गिरफ्तारियां यह साबित करती है कि इस मामले में किसी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। काशीपुर दौरे पर पहुंचे अजय भट्ट ने मामले में जिक्र करते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार के खेल में चाहे कितना बड़ा भी रसूख रखने वाला आरोपित क्यों न हो उसे सजा मिलकर ही रहेगी।

बीजेपी नेता संग फोटो पर बोले

मामले में एक बीजपी से जुड़े नेता के गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं या किसी अधिकारी के साथ फोटो होना आप के चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं बन सकता अगर किसी ने भी गलती कि है तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगी।

जांच सीबीआइ को नहीं

काशीपुर पहुंचे केन्द्रीय मंत्री ने कहा बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करेगी। पेपर लीक मामले का सीबीआइ से जांच कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीबीआइ जांच वहां की जाती है, जहां लोकल एजेंसियां फेल हो जाती हैं।

प्रदेश में कुछ ही समय में डेढ़ दर्जन के करीब गिरफ्तारियां हो गई है। यह अपने आप में सबूत है कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है। इस मामले में आगे की जांच में कोई भी बड़ा ही नाम क्यों नहीं आए उसे किसी हाल में नहीं बख्शा जााएगा।

पर्यटन क्षेत्र को होगा विकास 

उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्रों के विकास योजनाओं को लेकर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे पास जितने प्रस्ताव आएंगे उनके फंडिंग देने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने की तमाम संभावनाएं हैं। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है इसमें धार्मिक तीर्थ स्थलों के अलावा कैंची धाम, काशीपुर के द्रोण सागर और गिरीताल क्षेत्र के विकास पर भी काम किया जाएगा।

कोस्ट गार्ड की भर्ती

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने कोस्ट गार्ड भर्ती के लिए छठवां केन्द्र देहरादून में शुरू किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सैकड़ो युवाओें का रोजागार सृजन होगा। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा के युवाओं को भी इस भर्ती सेंटर का लाभ मिलेगा। कोस्टगार्ड उत्तराखंड में एसडीआरएफ के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण देने का काम भी करेगा।

खुलेंगे डीओ आफिस 

सेना के लोगों को जहां डीओ ऑफिस के लिए बरेली व मेरठ जाना पड़ता था। वहीं उनकी आसानी के लिए डीओ ऑफिस एक रानीखेत व देहरादून में खोला जा रहा है। इन क्षेत्रों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए अब मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में दो रक्षा संपदा कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। 

रक्षा राज्य मंत्री के मुताबिक भूमि संबंधी मामलों के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। अब मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से छावनी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी।