सीमेंट कारपोरेशन को मिली राहत
सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी कंपनी सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया [सीसीआई] को अपनी ओर से दिए गए 128.62 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज वृद्धि बंद कर दी है और उसे ऋण उतारने के लिए कुछ और समय देने का निर्णय किया है।
नई दिल्ली। सरकार ने वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी कंपनी सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया [सीसीआई] को अपनी ओर से दिए गए 128.62 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज वृद्धि बंद कर दी है और उसे ऋण उतारने के लिए कुछ और समय देने का निर्णय किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कंपनी को सरकार द्वारा दिए गए 128.62 करोड़ रुपये के गैर योजना ऋण पर ब्याज के बोझ को 31 मार्च, 2011 तक के स्तर [123.85 करोड़ रुपये] पर रोक दिया गया है।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कंपनी को ऋण चुकाने के लिए तब तक का समय दे दिया जब तक की कंपनी की बंद इकाइयों को बेचने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
बैठक के बाद जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि इस निर्णय से कंपनी को अपने मौजूदा संयंत्रों के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। साथ ही वह बंद इकाइयों की बिक्री से मिलने वाले धन से मौजूदा इकाइयाें की क्षमता का विस्तार भी कर सकेगी।
मंत्रिमंडल ने कंपनी के निदेशक मंडल या उससे नीचे के स्तर के कर्माचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने से कंपनी के पास अनुभवी श्रम बल दो साल के लिए और उपलब्ध होगा।
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