विधायक रितेश गुप्ता ने CM Yogi को लिखा पत्र, सरकारी विभागों में अधिकारियों की मनमानी के बारे में बताया
MLA Letter to CM Yogi मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता ने एक बार फिर से सरकारी विभागों में चल रही मनमानी के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर अवैध घोषित कालोनियों में अवैध वसूली का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। MLA Letter to CM Yogi : मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता ने एक बार फिर से सरकारी विभागों में चल रही मनमानी के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर अवैध घोषित कालोनियों में अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा अवैध घोषित की गई कालोनियों को नियमित किए जाने की मांग भी की है।
करीब छह महीने पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने महानगर की 90 से अधिक कालोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इन कालोनियों में निशान भी लगाए गए थे। तभी से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग परेशान हैं। कार्रवाई को लेकर डर भी सता रहा है। निर्माण के लिए नक्शे भी पास नहीं हो रहे हैं।
ऐसे में वह जनप्रतिनिधियों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं। लगातार शिकायत आने के बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता कर कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए पत्र लिखने के साथ मुलाकात भी की थी। कालाेनियों को नियमित किए जाने का भरोसा भी मिला, पर कार्यवाही अमल में नहीं आई।
अब इस मुद्दे को लेकर नगर विधायक ने एमडीए के कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 13 वार्ड की दजनों कालोनियों को एमडीए ने अवैध घोषित कर दिया है। इन कालोनियों में लाखों लोग रह रहे हैं और सभी गृहकर, जलकर और बिजली का बिल भरते हैं।
कालोनियों को अवैध घोषित किए जाने के कारण इन क्षेत्रों में निवासी एमडीए में नक्शा पास कराने जाते हैं तो नक्शे पास नहीं किए जाते। नगर विधायक का आरोप है कि अगर वहां कोई भी निर्माण होता है तो कर्मचारी निर्माण रुकवा देते हैं। इसके बाद रुपये की मांग होती है। अगर रुपये मिल जाएं तो निर्माण करा सकते है। रुपये नहीं देने पर मकान आदि काे सील कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि इन कालोनियों को एमडीए के सूची में शामिल कर वैध घोषित किया जाए।
अवैध घोषित कालोनियां
- वार्ड चार : लाकड़ी, पुराना व नया मझरा, पैपटपुरा, एकता कालोनी
- वार्ड 37 : मझोला, रामेश्वर कालाेनी, ढक्का का आंशिक भाग
- वार्ड 22 कुंदनपुर, विकास नगर, सूर्यनगर
- वार्ड 29 : चाऊ की बस्ती, हनुमान नगर, रामतलैया
- वार्ड 14 : ज्ञानी वाली बस्ती, चिड़ियाटोला, गायत्रीनगर
- वार्ड नौ : लक्ष्मनपुरी, शिवाजीनगर, पुराना मझोला, बौद्ध विहार
- वार्ड 28 : प्रकाश नगर, प्रेमनगर का आंशिक भाग
- वार्ड तीन : मिलन विहार, सम्राट अशोक नगर, बैंक कालोनी
- वार्ड एक शाहपुर, दान सहाय की मिलक, मझरा
- वार्ड पांच : मऊ की नई आबादी,
- वार्ड 15 काजीपुरा, लोदीपुर विशनपुर
क्या कहते हैं जिम्मेदार
नगर विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि अवैध घोषित की गई कालोनियों में एमडीए कर्मचारियों की मनमानी और अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारियों से कई वार्ता के बाद परिणाम नहीं निकला तो मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराने के लिए पत्र लिखा है। अगर आवश्यकता हुई तो मुलाकात भी करेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी का कहना है कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।
नगर निगम में बिना काम के हुआ 16 करोड़ रुपये का भुगतान
नगर विधायक रितेश गुप्ता ने वार्ड चार, वार्ड 28 समेत कई वार्डों में बिना पाइप लाइन बिछाए च सबमर्सिबल के बोरिंग किए बना भुगतान करने का आरोप मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की थी। उनका आरोप था कि वर्ष 2018 में बिना पाइप लाइन बिछाए व सबमर्सिबल का बोरिंग किए बिना नगर निगम ने करीब 16 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।
नगर निगम ने जलकल में विभिन्न कार्यों के निकाले गए ई-टेंडर व कोटेशन के आधार पर चहेते ठेकेदारों को काम दिए थे और बिना काम भुगतान कर दिया था। जिसमें उनका कहना था कि कुटेशन के आधार पर सबमर्सिबल का मामले की जांच पहले भी हो चुकी है। जहां जरूरत नहीं थी, वहां सबमर्सिबल लगाने का कार्य निरस्त कर दिया गया था।