सीएम नीतीश बोले- किसानों को हरसंभव सहायता देने को सरकार प्रतिबद्ध, डीजल अनुदान को लेकर दिया ये निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में अल्प वर्षापात की वजह से उत्पन्न स्थिति पर बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि किसानों को हरसंभव सहायता दिए जाने को सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान  उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि पूरी स्थिति का विस्तार से अध्ययन को लेकर प्रखंडवार आकलन कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। जिन क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है, वहां फसल के बचाव के लिए किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कराएं। उन्होंने कहा कि जो किसान अल्प वर्षापात के कारण खेती नहीं कर पाए हैं, उनकी मदद करनी होगी। वैकल्पिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को कृषि कार्य में राहत मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को कहा कि पूरी स्थिति पर नजर रखें। किसानों को सहायता दिए जाने को पूरी तैयारी रखें। हर घर नल का जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा। लोगों को पीने के पानी में किसी तरह की  दिक्कत नहीं हो। इसकी मानीटरिंग करते रहें। 

जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी कि एक जून से 17 अगस्त कर बारिश की क्या स्थिति रही है। उन्होंने यह बताया कि जून महीने में सामान्य वर्षापात से छह प्रतिशत अधिक बारिश हुई। इसके बाद भी यह पिछले वर्ष की तुलना में 182 एमएम कम है। जुलाई महीने में वर्षापात का विचलन 60 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 123 एमएम कम है।  एक जून से 31 जुलाई की अविध में 39 प्रतिशत कम बारिश हुई। वहीं जुलाई माह के बीच और अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह में वर्षा के कारण धान के आच्छादन में वृद्धि हुई। एक अगस्त से 17 अगस्त तक वर्षापात का विचलन 48 प्रतिशत है। जून महीने में बिहार के 19 जिलाों में सामान्य वर्षा हुई। जुलाई महीने में वर्षापात  में कमी के कारण अररिया, किशनगंज और सुपौल को छोड़कर शेष 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षात दर्ज किया गया। प्रखंड का आकलन यह है कि 20 जुलाई तक 212 प्रखंड कम वर्षापात की स्थिति से ज्यादा प्रभावित थे। अब यह स्थिति 123 प्रखंडों में है। कोसी नहर, गंडक व सोन नहर के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा। लखीसराय में हरोहर नदी के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा। 

कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने कहा कि डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत 1.33 लाख आवेदन मिले हैं जिसमें 27099 आवेदकों को राशि स्थानांतिरत की जा चुकी है। आकस्मिक फसल योजना के तहत 12 प्रकार के फसल का बीज जल्द ही किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, लघु जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव रिव मनु भाई परमार, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस व मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे।