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महाराष्ट्र सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अबू आजमी ने 5% मुस्लिम आरक्षण के साथ रखी एक और मांग

महागठबंधन में साझेदार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी (Abu Azmi) ने महाराष्ट्र सरकार से विधानसभा सत्र (Maharshtra assembly session) में सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने और 5% मुस्लिम आरक्षण (Muslim reservation) पर कानून पारित करने की मांग की है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 01:43 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 02:05 PM (IST)
महाराष्ट्र सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अबू आजमी ने 5% मुस्लिम आरक्षण के साथ रखी एक और  मांग
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने राज्य सरकार के सामने रखी मांग

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में सत्‍तासीन महा विकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। महागठबंधन में साझेदार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी (Abu Azmi) ने राज्य सरकार से विधानसभा सत्र (Maharshtra assembly session) में सीएए-एनआरसी (CAA-NRC) के खिलाफ प्रस्ताव लाने के साथ ही  5% मुस्लिम आरक्षण  (Muslim reservation) पर कानून पारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो वह राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे।  

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गौरतलब है कि हिंदुवादी राजनीति के लिए पहचाने जाने वाली शिवसेना के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए 5 फीसदी आरक्षण के साथ  सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की भी मांग की है।  उनका कहना है कि अगर ऐसा न हुआ तो हम सरकार के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे।

अबू आजमी का कहना है कि हाइकोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। राज्‍य में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के समय भी हमने मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी। महाविकास अघाड़ी सरकार लगता है इसे भूल चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि, मैं कांग्रेस और एनसीपी से सवाल करता हूं कि जब विपक्ष में थे तो इसके खिलाफ खूब बोलते थे लेकिन अब क्‍या हुआ इस विषय में कोई कदम क्‍यों नहीं उठाया जा रहा।

नेता अबू आजमी ने कहा हम राज्‍य के मुख्‍यमंत्री  उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार से मांग करते हैं कि इस सत्र में सीएए , एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाये और 5 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाये। नहीं तो हम सड़कों पर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि अब तक 13 राज्‍यों में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्‍ताव पास किया जा चुका है। 


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