केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों में टकराव, मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय को बनाया जा रहा राजनीति का अखाड़ा
Maharashtra Politics देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो ये आरोप लगते ही रहे हैं। युवाओं में नशाखोरी की लत से जुड़ी समस्या अब राजनीतिक दांवपेच में उलझ गई दिखती है।
मुंबई, ओमप्रकाश तिवारी। Maharashtra Politics वैसे तो कई राज्यों का केंद्र के साथ टकराव चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सामने आ रहे घटनाक्रम चिंता में डालने वाले हैं। ताजा मामला शाह रुख खान के पुत्र आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है। राज्य सरकार के एक मंत्री नवाब मलिक की एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर की गई टीका-टिप्पणी ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। यह मामला एक अभिनेता पुत्र की नशाखोरी से शुरू हुआ था, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक सामान्य बात है।
लेकिन नवाब मलिक ने जब इसे अपने दामाद की एनडीपीएस एक्ट में हुई गिरफ्तारी से जोड़कर एनसीबी अधिकारी के जाति प्रमाणपत्र पर ही सवाल उठा दिया तो यह मामला अब जातीय रंग लेने लगा है। अब इसमें राज्य की एक प्रमुख दलित पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (आरपीआइ) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ-साथ केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी कूद पड़ा है। यह मामला देश की एक बड़ी समस्या ‘युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की लत’ पर काबू पाने से भटक कर सियासी दांवपेच में फंसता दिखाई देने लगा है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस ने भी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के विरुद्ध कई मामलों में जांच शुरू कर दी है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वानखेड़े को अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय तक की शरण लेनी पड़ी। इसी मामले में स्वतंत्र गवाह बनाए गए दो व्यक्तियों में से एक प्रभाकर सैल ने, दूसरे व्यक्ति किरण गोसावी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इसके बाद पुणो पुलिस ने गोसावी को तीन साल पुराने फर्जीवाड़े के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब पुणो पुलिस ऐसे और लोगों को केस दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करती दिख रही है, जिनके पास गोसावी के विरुद्ध कोई शिकायत हो। दूसरी ओर समीर वानखेड़े के विरुद्ध जांच कर रही उन्हीं के विभाग की विजिलेंस टीम ने जब गोसावी पर आरोप लगानेवाले प्रभाकर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया तो वह एनसीबी की विजिलेंस टीम के पास आने से कतरा गया। यानी एक आरोप लगाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरनेवाला प्रभाकर अब खुद ही अपने आरोपों को सत्य साबित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि उसके आरोपों ने एनसीबी की छवि एवं कार्यप्रणाली को जरूर कठघरे में खड़ा कर दिया।
देखा जाए तो केंद्र एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव का यह पहला मौका नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद ही हो गई थी। तब मुंबई पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाते हुए आत्महत्या का मामला दर्ज कर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नामीगिरामी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया था। तब इसी महाविकास आघाड़ी (मविआ) सरकार पर उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के आरोप लगने लगे थे, जैसे आज खुद मविआ सरकार के लोग एनसीबी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर कह रहे हैं कि भाजपा यहां से फिल्म इंडस्ट्री को उजाड़कर उत्तर प्रदेश ले जाना चाहती है। मजे की बात यह है कि तब महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से ये सारी कार्रवाइयां मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कर रहे थे, जिनके विरुद्ध आज मविआ सरकार ने ही गैरजमानती वारंट एवं लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है। उसी दौरान सुशांत के परिवार की मांग, बिहार सरकार की सिफारिश एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सुशांत की मौत की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। यह घटनाक्रम भी राज्य सरकार की चिढ़ का एक कारण बना। राज्य सरकार उन दिनों भी सुशांत की मौत की जांच मुंबई पुलिस के ही हाथों में रखना चाहती थी। दुर्योग से सीबीआइ दो साल की जांच के बाद भी इस मामले में अपनी कोई रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी है।
केंद्र एवं महाराष्ट्र की सरकार के बीच टकराव का एक और मौका फरवरी में रिलायंस उद्योग समूह के मालिक मुकेश अंबानी की इमारत अंटीलिया के निकट एक विस्फोटक लदा वाहन खड़ा पाए जाने के बाद आया। इस मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलीजेंस यूनिट (सीआइयू) के सचिन वाङो को सौंपी गई। लेकिन चंद दिनों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रलय के निर्देश पर केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने यह जांच अपने हाथ में ले ली। जांच एनआइए के हाथ में आते ही सबसे पहले सचिन वाङो को ही गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद तो पिटारा ऐसा खुला कि इसी मामले में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को अपने पद से हटना पड़ा। फिर उन्हीं की शिकायत के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई और उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ा। अब तो इस मामले में एनआइए और सीबीआइ के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में जुटा हुआ है। पहले इस मामले में देशमुख के दो सहयोगी गिरफ्तार हुए। अब उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
इधर राज्य सरकार की भी बदले की कार्रवाई चालू है। कभी उद्धव सरकार की आंख का तारा रहे परमबीर सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वह खुद भागते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र से केंद्र की सेवा में जा चुके दो पुलिस अधिकारियों में से एक राज्य खुफिया विभाग की प्रभारी रहीं रश्मि शुक्ला के विरुद्ध भी राज्य सरकार ने आपराधिक मामला दर्ज कर रखा है। उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि उनकी ही एक रिपोर्ट अनिल देशमुख के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। सीबीआइ के वर्तमान निदेशक सुबोध जायसवाल भी महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर है, क्योंकि रश्मि शुक्ला ने जब ट्रांस्फर-पोस्टिंग मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत अपने वरिष्ठों को भेजी थी, उस समय जायसवाल ही महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक थे।
[ब्यूरो प्रमुख, मुंबई]