Election Manifesto: कर्ज माफी, किसान सहित इन मुद्दों की बात; उद्धव और शरद पवार की पार्टी ने जारी किया घोषणापत्र
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें महाराष्ट्र की लूट को रोकने रोजगार सृजन और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया।शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है।
पीटीआई, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें महाराष्ट्र की लूट को रोकने, रोजगार सृजन और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया।
रोजगार के अवसर किए जाएंगे पैदा: ठाकरे
ठाकरे ने कहा कि आर्थिक शहर में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर ही रोजगार का सृजन किया जाएगा। इससे लोगों को पलायन करने से रोका जा सकेगा। ठाकरे ने कहा कि वह न केवल कृषि ऋण माफ करेंगे, बल्कि फसल बीमा से संबंधित शर्तों को भी संशोधित करेंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन का दिया आश्वासन
उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों और बीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन का भी आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को महाराष्ट्र की आठ सीटों पर मतदान होगा।
राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने जाति आधारित गणना का किया समर्थन
वहीं, राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने अपने घोषणापत्र में जाति आधारित गणना का समर्थन किया है। किसानों के कल्याण के लिए एक अलग आयोग, प्रशिक्षुता का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को किया खारिज
शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करती है और एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को खारिज करती है।
'शापटनामा' शीर्षक वाले घोषणापत्र के अनुसार, राकांपा (शरदचंद्र पवार) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य में बदलावों की समीक्षा का प्रस्ताव करेगी।
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