Maharashtra: रेमडेसिविर की किल्लत पर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार

नागपुर, प्रेट। Maharashtra: कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाने के लिए बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दवा की खरीद करने और उसे मरीजों को उपलब्ध कराने में बहुत लापरवाही बरती। राज्य का प्रशासन पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा। कोर्ट ने भिलाई स्टील प्लांट से महाराष्ट्र को होने वाली तरल आक्सीजन की सप्लाई में कटौती किए जाने पर भी काफी नाखुशी जताई। जस्टिस एसबी शुकरे और एसएम मोदक की खंडपीठ ने अपने 19 अपै्रल के आदेश का अनुपालन न करने पर भी फटकार लगाई। उल्लेखनीय है 19 अप्रैल को कोर्ट ने राज्य सरकार को नागपुर के लिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूíत करने का आदेश दिया था।

इधर, एम्स दिल्ली के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की। कमी है तो साथ मिलकर काम करने और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल की। डा. गुलेरिया ने लोगों से भी अपील की कि अगर जरूरत नहीं हो तो वो ऑक्सीजन नहीं लें। रुक-रुक कर ऑक्सीजन लेना इस जीवन रक्षक गैस की बर्बादी है। एक देश के रूप में यदि हम मिलकर काम करते हैं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो देश में कहीं इसकी कोई कमी नहीं है। जरूरत और आपूर्ति के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन को जमा करने लगते हैं, भले ही आपको इसकी जरूरत न हो। तब जाहिर है कमी होगी ही, जिसे हम ही पैदा करते हैं, वास्तव में कमी होती नहीं है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि जरूरत नहीं हो तो आक्सीजन न लें।'

गुरग्राम स्थित मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डा. नरेश त्रेहन और बेंगलुर स्थित नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डा. देवी शेट्टी के साथ कोरोना संबंधी मसलों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जानकारी देते हुए डा. गुलेरिया ने कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि हल्के संक्रमण में रेमडेसिविर लेने से जिंदगी बच जाएगी या इसका कोई फायदा होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि रेमडेसिविर को जादुई गोली नहीं समझें।