UP Assembly Election 2022: मप्र के मंत्रियों को मिलेगी उप्र में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी
UP Assembly Election 2022 मप्र के कुछ मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी सहकारिता मंत्री डा. अरविंद सिंह भदौरिया को कन्नौज जिले की विधानसभा सीटों के चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा है।
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी सहकारिता मंत्री डा. अरविंद सिंह भदौरिया को कन्नौज जिले की विधानसभा सीटों के चुनाव प्रबंधन का काम सौंपा है। अब पार्टी उन मंत्रियों को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी में है, जिन्होंने अन्य राज्यों में हुए चुनाव में प्रभारी या सह प्रभारी जैसी भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। विश्वास सारंग हरियाणा विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी की भूमिका में रह चुके हैं। ऐसे नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने पर संगठन विचार कर रहा है। अभी सहकारिता और लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डा. अरविंद सिंह भदौरिया ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में चुनाव प्रबंधन की बागडोर संभाल ली है।
सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कन्नौज जिले में संभाला चुनाव प्रबंधन का काम
सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को यूपी में कन्नौज जिले का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व आइपीएस अधिकारी असीम अरुण शमी कन्नौज सदर से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। संगठन से मिले निर्देश के बाद भदौरिया कन्नौज के प्रवास पर हैं। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार सहित पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगाया जा सकता है। इनमें उमा भारती उत्तर प्रदेश से दो बार चुनाव भी जीत चुकी हैं। वह ओबीसी वोटबैंक का बड़ा चेहरा हैं। वैसे अब तक मध्य प्रदेश से 156 पूर्व पदाधिकारी और 50 महिलाओं को चुनाव कार्य के लिए पार्टी ने उत्तर प्रदेश भेजा है।
केंद्रीय नेतृत्व करेगा निर्णय
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए अब तक जिन लोगों को भेजा गया था, वे संगठन की मदद कर रहे थे। अब जिन मंत्रियों को भेजा जा रहा है, वे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। किन लोगों को भेजना है, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा।