ब्रिटेन कर सकता है नए टेक वीजा सिस्टम का एलान, भारतीय पेशेवरों को होगा फायदा

ब्रिटेन ने ग्लोबल टैलेंट वीजा यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया है। इसके जरिये वह दुनिया की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को ब्रिटेन की ओर आकर्षित कर उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहता है।

By Neel RajputEdited By: Publish:Sun, 21 Feb 2021 09:40 PM (IST) Updated:Sun, 21 Feb 2021 09:40 PM (IST)
ब्रिटेन कर सकता है नए टेक वीजा सिस्टम का एलान, भारतीय पेशेवरों को होगा फायदा
वित्त मंत्री सुनक बजट में रख सकते हैं प्रस्ताव

लंदन, प्रेट्र। ब्रिटेन में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वहां के वित्त मंत्री ऋषि सुनक मार्च में प्रस्तुत होने वाले अपने बजट प्रस्ताव में टेक वीजा सिस्टम का एलान कर सकते हैं। इस फास्ट ट्रैक वीजा से संबंधित प्रस्ताव के लिए वह इन दिनों तैयारी में जुटे हुए हैं।

सुनक ऐसा दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए करेंगे। ऐसा वह ब्रिटेन में स्टार्ट अप स्थापित करने और सात अरब पाउंड (71 हजार करोड़ रुपये) के फिनटेक सेक्टर को गति देने के लिए करेंगे। स्टार्ट अप की स्थापना से अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। डेली टेलीग्राफ के अनुसार इस सिस्टम के ज्यादा विवरण का अभी पता नहीं चला है लेकिन जानकारों का मानना है कि यह 2020 में ग्लोबल टैलेंट वीजा से मिलता-जुलता होगा। यह वीजा सिस्टम प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए बना था।

ब्रिटेन ने ग्लोबल टैलेंट वीजा यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया है। इसके जरिये वह दुनिया की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं को ब्रिटेन की ओर आकर्षित कर उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहता है। ग्लोबल टैलेंट वीजा से भारतीय पेशेवरों को बड़ा लाभ हुआ है और तकनीक से संबंधित ब्रिटेन जो भी नई पहल करेगा उससे भी भारत को बड़ा फायदा होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंटों के देश के प्रमुख स्थानों पर कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने के बाद ब्रिटेन भी चाहता है कि भारतीय पेशेवर ही ज्यादा संख्या में उसके प्रतिष्ठानों में कार्य करें।

सुनक ने कहा है कि वह चाहते हैं कि ब्रिटेन फिनटेक का ग्लोबल हब बने। ऐसा वह यूरोपीय देशों के साथ ही बाकी दुनिया के देशों की प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूर्व में ही इस आशय की अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं।

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