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चीन में बंधुआ उइगरों से बनवाए जाते हैं सोलर पैनल, वैश्विक बाजार में निरंतर भेजा जा रहा है यह उत्पादन

बंधुआ मजदूरों के द्वारा तैयार सोलर पैनल अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक समस्या हैं।

इस अध्ययन के मुताबिक चीन की 11 कंपनियां ऐसी हैं जो बंधुआ मजदूरी कराने में लगी हुई हैं। शिनजियांग प्रांत में ही सोलर पैनल में काम आने वाले पुर्जो को बनाने वाली कंपनी उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों में भी बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है।

Dhyanendra Singh ChauhanSun, 16 May 2021 09:09 PM (IST)

लंदन, एएनआइ। दुनियाभर में भेजे जाने वाले सोलर पैनल का निर्माण चीन में बंधुआ मजदूरों से कराया जाता है। ये बंधुआ मजदूर कोई और नहीं उइगर मुस्लिम हैं। ब्रिटेन की शैफील्ड हेलम यूनीवर्सिटी के अध्ययन में यह बात सामने आई है। पड़ताल में यह सामने आया है कि चीन सौर ऊर्जा तैयार करने में काम आने वाले पैनलों का निर्माण व्यापक पैमाने पर करता है। उसका यह उत्पादन वैश्विक बाजार में निरंतर भेजा जा रहा है। अब बंधुआ मजदूरी के मामले सामने आ रहे हैं।

इस अध्ययन के मुताबिक चीन की 11 कंपनियां ऐसी हैं जो बंधुआ मजदूरी कराने में लगी हुई हैं। शिनजियांग प्रांत में ही सोलर पैनल में काम आने वाले पुर्जो को बनाने वाली कंपनी उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों में भी बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है।

हाल ही में अमेरिका के जलवायु परिवर्तन के विशेष दूत जॉन कैरी ने भी ये माना था कि चीन के शिनजियांग में बंधुआ मजदूरों के द्वारा तैयार सोलर पैनल अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक समस्या 

चीन पर बनाया जा रहा दवाब

वहीं, दूसरी ओर पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में कई पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने चीन से एक बार फिर कहा है कि वह अपने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के शिनजियांग प्रांत में मूल निवासी अल्पसंख्यकों की स्थिति का जायजा लेने की अनुमति दें। ताकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के प्रमुख इन इलाकों का निर्बाध दौरा कर सकें।

चीन के संयुक्त राष्ट्र में अपने समर्थन में ऐसी बैठकें टालने की कोशिश करने के लिए लॉबी करने के बावजूद विगत 12 मई को जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका के नेतृत्व में कम से कम 18 देशों ने कुछ सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने के लिए बैठक की है। संयुक्त राष्ट्र की इस वर्चुअल बैठक में संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि वह सब लोग यहां चीन से यह कहने के लिए आए हैं कि वह तत्काल और उचित तरीके से उनके कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त को उनके शिकायत वाले इलाकों की जांच करने की इजाजत दें।

 

 

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