पाक SC ने कराची में हिंदू धर्मशाला को ढहाए जाने पर रोक लगाई, सदर टाउन-1 में लगभग 716 वर्ग गज में है धर्मशाला
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर के प्रशासन को एक हिंदू धर्मशाला को ढहाए जाने से रोकने का आदेश दिया है। पीठ ने शुक्रवार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 2014 के फैसले को लागू करने के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर के प्रशासन को एक हिंदू धर्मशाला को ढहाए जाने से रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने सिंध प्रांत के धरोहर सचिव को नोटिस जारी कर इमारत के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 2014 के फैसले को लागू करने के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
हिंदू धर्मशाला का निर्माण 1932 में हुआ
सुनवाई के दौरान अल्पसंख्यकों पर गठित आयोग के सदस्य डा. रमेश कुमार ने कहा कि कराची के सदर टाउन-1 में लगभग 716 वर्ग गज में धर्मशाला है। कुमार ने अदालत के सामने इसकी तस्वीरें भी रखीं। उन्होंने कहा कि इवैक्वी ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति को लीज पर दिया था। वह व्यक्ति प्लाजा बनाने के लिए धर्मशाला को ध्वस्त कर रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि इमारत 1932 में निर्मित है। धर्मशाला पर लगी संगमरमर की पट्टी पर इसे पढ़ा जा सकता है। यह एक संरक्षित धरोहर भवन होना चाहिए।
एक दशक पुराने मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी
पाकिस्तान के खैबरपख्तनूख्वा प्रांत में पिछले साल 30 दिसंबर को करक जिले के टेरी गांव में एक काजी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के उग्रपंथियों ने एक दशक पुराने मंदिर और यहां पर बनी हिंदू संत परमहंस महाराज की समाधि पर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी थी। घटना में भारत के साथ ही दुनियाभर के मानवाधिकार और हिंदू संगठनों ने सख्त विरोध किया था। इस मामले में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक को जमकर लताड़ लगाई थी। दोनों पक्षों में वार्ता के बाद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन और इमरान की पार्टी के सांसद रमेश कुमार ने कहा कि इस घटना से पाक ही नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थीं। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को तत्काल दोबारा बनाए जाने के निर्देश दिए थे। इस मामले में पचास से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी।
