वैश्विक मंच पर खुली पाक की पोल, गिलगित बालटिस्तान में सड़क परियोजनाओं को अवैध घोषित किए जाने की उठी मांग

जेनेवा, एएनआइ। पाकिस्तान की एक बार फिर वैश्विक मंच पर पोल खुल गई है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNGC) में गुलाम कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद ए मिर्जा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान और चीन के बीच सभी बेल्ट और सड़क परियोजनाओं को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। आज हम गिलगित बाल्टिस्तान के दोहरे उपनिवेश के साथ सामना कर रहे हैं, क्योंकि चीन इस पहल के तहत पाकिस्तान में अतिक्रमण कर रहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्ष आर्यन ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNCC) में पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि खरगोश के साथ दौड़ने और शिकारी दल के साथ शिकार करने के पाकिस्तानी शेनयांग को याद करना मुश्किल है।

वहीं, भारत ने पाकिस्‍तान से साफ साफ शब्‍दों में कहा दिया कि वह गिलगित बाल्टिस्तान पर कायराना ह‍रकते बंद कर दे। पाकिस्‍तान को गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति बदलने का कोई भी अधिकार नहीं है। पाकिस्‍तान के पास कोई कानूनी आधार नहीं है कि वह सेना की बदौलत इलाके की स्थिति से छेड़छाड़ करे।

पाकिस्तान को सता रहा है डर

भारत पहले ही पाकिस्तान को दो-टूक कह चुका है कि गिलगित-बाल्टिस्तान पर उसका कोई अधिकार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्‍तान को डर सता रहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर के विशेष राज्‍य के दर्जे को खत्‍म करने के बाद भारत पीओके पर कब्‍जा कर सकता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का एेलान

बता दें कि पाकिस्‍तान गुलाम कश्‍मीर के गिलगित-बाल्टिस्‍तान इलाके को लेकर पाकिस्‍तान में सेना और विपक्षी दलों में घमासान के बीच इमरान खान सरकार ने वहां पर 15 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने बुधवार को गिलगित और बाल्टिस्‍तान में विधानसभा चुनाव कराने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। अल्‍वी ने इस बिल को ऐसे समय पर मंजूरी दी है जब पाकिस्‍तानी सेना प्रमुख के इशारे पर हो रहे इस चुनाव को लेकर व‍िपक्ष हमलावर है।