तालिबान को लेकर पाकिस्तान की धमकी, कहा- अफगान को अलग-थलग करने के होंगे गंभीर नतीजे

इस्लामाबाद, प्रेट्र।  संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधितों की सूची में शामिल सदस्यों से भरी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर दुनिया भर में उठ रहे सवालों के बीच पाकिस्तान ने सिर्फ उसका बचाव किया है, बल्कि विश्व बिरादरी को परोक्ष धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तान के शीर्ष सदस्यों ने तालिबान सरकार की जमकर पैरोकारी की है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय संस्था से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा अफगान को अलग करने का होगा बुरा अंजाम 

स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस के साथ अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा करने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने कहा कि क्षेत्र और दुनिया के लिए अफगानिस्तान को अलग-थलग करने के नतीजे गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि डराने-धमकाने, दबाव बनाने और जबरदस्ती करने की नीति काम नहीं आई। अल्बेरेस के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कुरेशी ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर दुनिया को नए और सकारात्मक नजरिये से सोचने की जरूरत है। उन्होंने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए भी दुनिया से मदद की अपील की।

सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कहा- सहयोग जरूरी 

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए विश्व समुदाय को मानवीय सहायता मुहैया कराने के साथ ही रचनात्मक तरीके से उससे जुड़ना चाहिए। रावलपिंडी में सेना के कोर कमांडरों के सम्मेलन में बाजवा ने कहा कि क्षेत्रीय समृद्धि और शांति के लिए भी सभी क्षेत्रीय हितधारकों के बीच सहयोग जरूरी है।

तालिबानी सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बोले अफगानिस्तानी राजदूत  

इन दोनों नेताओं की पैरोकारी से उलट संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजई ने वैश्विक संस्था से कहा कि निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर बनाई गई अंतरिम तालिबान सरकार को उसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी प्रतिबंधित तालिबान नेताओं को यात्रा पाबंदियों में दी गई छूट की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को सुलझाने में विफल रहे हैं।

सुरक्षा परिषद की बैठक में इसकजई ने कहा कि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि किस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में ज्यादती और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से तत्काल तालिबान के अत्याचारों का पता लगाने के लिए एक टीम अफगानिस्तान भेजने का आग्रह किया।