थाइलैंड में प्रदर्शन कवरेज को लेकर वॉयस टीवी प्रसारण निलंबित

प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओछा और राजशाही के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को खत्म कराने में सरकार जुटी है। वॉयस टीवी के प्रधान संपादक रित्त्कोर्न महाकाचाभोर्न ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने तक प्रसारण जारी रहेगा। इसके अलावा तीन अन्य मीडिया संस्थान भी जांच के दायरे में हैं।

By Neel RajputEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 09:57 AM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 09:57 AM (IST)
थाइलैंड में प्रदर्शन कवरेज को लेकर वॉयस टीवी प्रसारण निलंबित
थाईलैंड में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन

बैंकाक, एजेंसियां। थाइलैंड की एक अदालत ने सरकार के आलोचक ऑनलाइन वॉयस टीवी के प्रसारण को निलंबित करने का आदेश दिया है। वॉयस टीवी पर तीन महीने से जारी प्रदर्शनों को समाप्त करने वाले आपात कदमों के उल्लंघन करने का आरोप है। डिजिटल मंत्रालय के प्रवक्ता पुत्चापोंग नोदथाइसोंग ने बताया कि वॉयस टीवी ने झूठी सूचना अपलोड कर कंप्यूटर अपराध कानून भी तोड़ा है।

प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओछा और राजशाही के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को खत्म कराने में सरकार जुटी है। वॉयस टीवी के प्रधान संपादक रित्त्कोर्न महाकाचाभोर्न ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने तक प्रसारण जारी रहेगा। थाइलैंड ने सोमवार को कहा था कि तीन अन्य मीडिया संस्थान भी जांच के दायरे में हैं।

दूसरी ओर थाइलैंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी साप्ताहिक बैठक में सरकार विरोधी प्रदर्शनों से उत्पन्न राजनीतिक दबाव से निपटने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी। 26-27 अक्टूबर को नान-वोटिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा। स्पीकर चुआन लीकपाइ ने सोमवार को विशेष सत्र का आग्रह करते हुए कहा था कि सरकार और विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है।

इससे पहले प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए प्रशासन ने मीडिया को सेंसर करने का फैसला किया था। इसमें कहा गया था कि प्रदर्शनों से जुड़ी खबरों को सीमित स्थान दिया जाए। इस सिलसिले में सोमवार को कई मीडिया प्रतिष्ठानों पर छापे-मारी भी की गई थी। साथ ही टेलीग्राम मैसेजिंग एप को ब्लॉक करने की कोशिश हुई थी। प्रदर्शनकारी संदेशों के आदान-प्रदान के लिए इस एप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत बैंकॉक में आपातस्थिति लागू कर दी गई है। इसके तहत चार से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लग गया है। प्रशासन को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें गिरफ्तार करने के व्यापक अधिकार मिल गए हैं।

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