सीमा सुरक्षा बल के महानिदेश राकेश अस्थाना बोले, बांग्लादेश सीमा पर मौतों में लाएंगे कमी

सीमा पर हिंसा पर लगाम लगाने और मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत दोहराते हुए दोनों पक्षों ने सीमा पर अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाने पर सहमति व्यक्त की।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Sat, 19 Sep 2020 11:12 PM (IST) Updated:Sat, 19 Sep 2020 11:12 PM (IST)
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेश राकेश अस्थाना बोले, बांग्लादेश सीमा पर मौतों में लाएंगे कमी
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेश राकेश अस्थाना बोले, बांग्लादेश सीमा पर मौतों में लाएंगे कमी

ढाका, प्रेट्र। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने शनिवार को कहा कि भविष्य में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपराधियों की मौत की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जवान सिर्फ तभी फायरिंग करते हैं जब सीमापार से शरारती तत्वों की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में होती है।

बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच चार दिवसीय वार्ता की समाप्ति पर अस्थाना पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वार्ता में बीजीबी दल का नेतृत्व उसके महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम ने किया।

नई दिल्ली में बीएसएफ प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर अस्थाना के हवाले से बताया कि भारतीय जवान जब बड़ी संख्या में हथियार बंद शरारती तत्वों से घिर जाते हैं तब आत्मरक्षा में वे गैर-घातक हथियारों से फायरिंग करते हैं।

सीमा पर हिंसा पर लगाम लगाने और मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए संयुक्त प्रयासों की जरूरत दोहराते हुए दोनों पक्षों ने सीमा पर अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाने पर सहमति व्यक्त की। इसमें जनजागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने, उचित सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम और तत्काल जानकारियों को साझा करना शामिल है।

एनआरसी भारत का आंतरिक मामला: बीजीबी प्रमुख

बता दें कि कुछ महीन पहले बॉर्डर गा‌र्ड्स बांग्लादेश (BGB) के प्रमुख ने कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा था कि बीजीबी भारत में अवैध लोगों के प्रवेश को रोकना जारी रखेगा।

इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बताया था कि इस्लाम की अगुआई में बीजीबी का एक शिष्टमंडल महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता के लिए भारत के दौरे पर था। एनआरसी मुद्दे पर टिप्पणी मांगे जाने पर उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है।

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