खालिस्तान समर्थकों ने रोम में भारतीय दूतावास में की तोड़फोड़, भारत ने की कार्रवाई की मांग

रोम में भारत के दूतावास (Indian Embassy in Rome) की इमारत में खालिस्‍तान समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की और उतपात मचाया। मामले में भारत ने इटली की सरकार के सामने चिंता जताते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 08:16 AM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 08:16 AM (IST)
खालिस्तान समर्थकों ने रोम में भारतीय दूतावास में की तोड़फोड़, भारत ने की कार्रवाई की मांग
रोम में भारतीय दूतावास के अंदर खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए। (फाइल फोटो)

रोम [इटली] एएनआइ। किसानों के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे खालिस्तानी समर्थकों (Khalistan supporters) ने 26 जनवरी को रोम में भारतीय दूतावास (Indian embassy in Rome) में जमकर उतपात मचाया और भारत विरोधी नारे लगाए। मामले में भारत ने इटली की सरकार के सामने चिंता का जताते हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि हमने इटली सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। भारतीय राजनयिकों और राजनयिक परिसरों की सुरक्षा मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने उम्मीद जताई कि इतालवी अधिकारी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकेंगे।

Safety & security of Indian diplomats&diplomatic premises is the responsibility of host govt. We are hopeful that Italian authorities will take action against perpetrators&prevent such incidents in future:Sources on vandalism of Indian Embassy in Rome by Pro Khalistani supporters

— ANI (@ANI) January 28, 2021

रिपोर्ट के मुताबिक़, खालिस्तान समर्थकों ने भारत के दूतावास की बिल्डिंग में खालिस्‍तान के झंडे लहराए और दीवार पर खालिस्‍तान के समर्थन में नारे भी लिखे। इस दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। इससे पहले मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी अलगाववादी समूहों के सदस्यों ने हंगामा मचाया था।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, जो तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है जो बिचौलियों को दूर करेंगे और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच कई दौर की वार्ता से अब तक गतिरोध दूर नहीं हो पाया है।

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