भारत ने पूरा किया 34.9 किलोमीटर लंबी जयनगर-कुर्था रेल लाइन का निर्माण, नेपाल को सौंपा

भारत ने बिहार के जयनगर से नेपाल में कुर्था तक 34.9 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। शुक्रवार को यह रेल लाइन नेपाल सरकार को सौंप दी गई। जयनगर-कुर्था सेक्शन 68.7 किलोमीटर लंबी जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिदास रेल संपर्क का हिस्सा है।

TaniskFri, 22 Oct 2021 10:26 PM (IST)
भारत ने पूरा किया जयनगर-कुर्था रेल लाइन का निर्माण। (फोटो- एएनआइ)

काठमांडू, प्रेट्र। भारत ने बिहार के जयनगर से नेपाल में कुर्था तक 34.9 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। शुक्रवार को यह रेल लाइन नेपाल सरकार को सौंप दी गई। इस कदम से व्यापार एवं वाणिज्य के साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जयनगर-कुर्था सेक्शन 68.7 किलोमीटर लंबी जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिदास रेल संपर्क का हिस्सा है। यह रेल संपर्क भारत सरकार की ओर से दी गई 8.77 अरब रुपये की सहायता के तहत तैयार किया जा रहा है।

भारतीय दूतावास सूत्रों ने बताया कि भारत की ओर से दी गई सहायता के तहत भारत में जयनगर से नेपाल में कुर्था तक 34.9 किलोमीटर नैरोगेज रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करने का काम पूरा हो गया है। यह रेल लाइन नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर गुजरती है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेल संपर्क सौंपने के लिए आयोजित समारोह में बुनियादी ढांचा एवं परिवहन मंत्री रेणू कुमारी यादव और नेपाल में भारत के राजदूत विनय एम. कवात्रा मौजूद थे।

भारतीय दूतावास ने कहा कि यह परियोजना नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर से होकर गुजरेगी और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ावा देगी। नेपाल को यह रेल लाइन सौंपने का समारोह भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री रेणु कुमारी यादव और नेपाल में भारतीय राजदूत विनय एम. क्वात्रा की उपस्थिति में हुआ। परियोजना के लिए कार्यकारी एजेंसी इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ने आधिकारिक तौर पर रेलवे खंड की संपत्ति नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड को सौंप दी है। सीमा पार रेल संपर्क भारत-नेपाल विकास सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच जयनगर-बिजलपुरा-बरदीबास और जोगबनी-विराटनगर ब्राड गेज रेलवे लाइनों के चल रहे कार्यों पर चर्चा की, जिसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से विकसित किया जा रहा है।

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