हांगकांग में आने वालों लोगों की क्वारंटीन अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन कर सकती है सरकार

हांगकांग सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में आने वाले टीकाकरण युक्त लोगों की अवधि को 14 दिनों से घटाकर सात दिन किया जा सकता है बशर्ते यात्रियों में कोरोना वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी दिखाई होनी चाहिए।

Pooja SinghMon, 21 Jun 2021 04:31 PM (IST)
हांगकांग में आने वालों लोगों की क्वारंटीन अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन कर सकती है सरकार

हांगकांग, रायटर। हांगकांग सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में आने वाले टीकाकरण युक्त लोगों की अवधि को 14 दिनों से घटाकर सात दिन किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों में कोरोना वायरस के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी दिखाई होनी चाहिए।

नेता कैरी लैम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये नए नियम केवल उन लोगों पर लागू होंगे हैं जिन्होंने अपनी दूसरी टीकाकरण की खुराक के बाद 14 दिनों में तक का समय गुजार लिया है। कैरी लैम के अनुसार नियम में बदलाव इसी महीने के अंत से लागू होगा।

बता दें कि चीनी शासित शहरों में अन्य देशों के मुकाबलें क्वारंटीन के सबसे कड़े नियम हैं। जहां आने वालों निवासियों को आने के बाद होटलों में 21 दिनों तक रहना अनिवार्य है। क्वारंटीन अवधि को कम करने का कदम तब उठाया जा रहा है जब सरकार अपने 7.5 मिलियन से अधिक आबादी को कोविड-19 के टीकाकरण लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। हालांकि, फरवरी से शुरू योजना के तहत अबतक तक लगभग 17 फीसद निवासियों को ही पूरी तरह से टीका लगाया गया है। "बहुत अधिक जोखिम" समझे जाने वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए क्वारंटीन की अवधि 21 दिनों में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होगा।

हांगकांग के स्वास्थ्य सचिव सोफिया चान ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि 24 जून से रेस्तरां और बार में क्षमता बढ़ाने की कोशिश तथा सामाजिक दूरी कम करने के उपायों में ढील दी जाएगी। हांगकांग के अधिकारियों ने पिछले एक महीने में व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों पर टीकाकरण को कराने के लिए दबाव डाला है। इसके अलावा टीकाकरण के दिन कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी देने का आग्रह किया है।

सरकार के साथ-साथ कॉरपोरेट्स जगत ने टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन का कार्य शुरू कर दिया है। कंपनियों ने टीकाकरण कराने वालों को पुरस्कार देने का फैसला किया है जबकि कुछ कंपनियों और निजी क्लबों ने कर्मचारियों को टीकाकरण न कराने पर वेतन वृद्धि से इनकार करने और कर्मचारियों की छंटनी करने की धमकी दी है।

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