अफगान मानवाधिकार आयोग पर तालिबान का कब्जा, संपत्तियों का कर रहा है इस्तेमाल

अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग का कहना है कि तालिबान ने उसके कार्यालयों को अपने कब्जे में कर लिया है और उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है। आयोग की गाड़ियों और कंप्यूटरों जैसी संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहा है।

Manish PandeySun, 19 Sep 2021 02:09 PM (IST)
तालिबान ने मानवाधिकार आयोग में कई नियुक्तियां भी की हैं।

काबुल, एएनआइ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान लगातार मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ अधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है और उन्हें सजा दे रहा है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग (Afghanistan Independent Human Rights Commission) के कार्यालय पर अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है।

मानवाधिकार आयोग का कहना है कि तालिबान ने उसके कार्यालयों को अपने कब्जे में कर लिया है और उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है। एआइएचआरसी ने कहा, '15 अगस्त से ही तालिबान के लड़ाके हमारे कार्यालय में बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो अफगान लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है।

एआईएचआरसी की सभी इमारतों पर तालिबान बलों का कब्जा है। उन्होंने कई नियुक्तियां भी की हैं और आयोग की गाड़ियों और कंप्यूटरों जैसी संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। आयोग ने कहा, 'एआइएचआरसी तालिबान से उसके कर्मचारियों और सभी अफगान मानवाधिकार रक्षकों की स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान करता है, जिन्होंने अफगान लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया है।

इस बीच, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति बहुत निराशाजनक है और उन्होंने देश के लिए तत्काल सहायता की मांग की है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ग्रैंडी ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति को काफी हताश बताया था और जोर देकर कहा था कि भोजन, दवाएं, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं की तत्काल आवश्यकता है।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषषद ने एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का गठन और उसमें महिलाओं की समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी और सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार का गठन किया जाना चाहिए।

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