कतर के एनएसए से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कोविड के खिलाफ भारत की एकजुटता का मिला सहयोग

कुवैत की तीन दिवसीय यात्रा पर गए जयशंकर दोहा से होते हुए लौटेंगे। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि कतारी मुहम्मद बिन अहमद अल मेसनेद से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्षेत्र में विकास की सूझबूझ के लिए उनकी सराहना की।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 11:24 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 02:01 AM (IST)
कतर के एनएसए से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कोविड के खिलाफ भारत की एकजुटता का मिला सहयोग
कुवैत की तीन दिवसीय यात्रा पर गए जयशंकर दोहा से होते हुए लौटेंगे।

दोहा, प्रेट्र। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मुहम्मद बिन अहमद अल मेसनेद से मुलाकात की। साथ ही उन्हें खाड़ी देशों का समर्थन देने और कोविड के खिलाफ भारत की एकजुटता का सहयोग मिला है।

जयशंकर ने कतर के एनएसए से की मुलाकात

कुवैत की तीन दिवसीय यात्रा पर गए जयशंकर दोहा से होते हुए लौटेंगे। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि कतारी मुहम्मद बिन अहमद अल मेसनेद से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्षेत्र में विकास की सूझबूझ के लिए उनकी सराहना की। भारत की कोविड-19 के खिलाफ जंग में सहायता करने पर भी उनकी सराहना की।

विदेश मंत्री जयशंकर की पहली कुवैत यात्रा 

दोहा में भारतीय दूतावास के अनुसार जून 2019 तक वहां सात लाख 56 हजार भारतीय रहते थे। जयशंकर कुवैत भी जाने वाले हैं। यह बतौर विदेश मंत्री उनकी पहली कुवैत यात्रा होगी।

पीएम मोदी का खत कुवैती अमीर अल-सबा के नाम

एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुवैती अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबा के लिए लिखा पत्र भी ले गए हैं। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, कुवैत के विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री, शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबा के निमंत्रण पर 9-11 जून को कुवैत का दौरा करेंगे।

विदेश मंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा के दौरान वह उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और कुवैत में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। जयशंकर प्रधानमंत्री की ओर से कुवैत के अमीर को लिखा एक व्यक्तिगत पत्र भी ले जाएंगे। यह यात्रा दोनों देशों द्वारा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, जनशक्ति और श्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग स्थापित करने का निर्णय लेने के लगभग 3 महीने बाद हो रही है।

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