कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज खरिदेगा अमेरिका, अबतक 4 लाख लोगों की मौत

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को कोरोना वायरस वैक्सीन की अतिरिक्त 200 मिलियन (20 करोड़) डोज खरीदने की घोषणा की है। अमेरिका में जल्द ही प्रतिदिन औसतन 15 लाख लोगों को टीका लगाया जा सकता है।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 10:51 AM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 10:51 AM (IST)
कोरोना वैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज खरिदेगा अमेरिका, अबतक 4 लाख लोगों की मौत
कोरोना ने निपटने के लिए अमेरिका वैक्सीन की अतिरिक्त 20 करोड़ डोज खरीदेगा।

 वाशिंगटन, पीटीआइ। संयुक्त राज्य अमेरिका कोरोना वायरस के सबसे अधिक प्रभावित देशों में सबसे उपर है। देश में वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2.5 करोड़ से ज्यादा है। इस बीच अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन पदभार संभालने के पहले 100 दिनों में टीकाकरण के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस अभियान को रफ्तार देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को कोरोना वायरस वैक्सीन की अतिरिक्त 200 मिलियन (20 करोड़) डोज खरीदने की घोषणा की है।

वर्तमान में कोरोना वैक्सीन आपूर्ति और विनिर्माण योजनाओं की समीक्षा करने के बाद, जो बाइडन ने इस बात की घोषणा की। बाइडन प्रशासन ने राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण वितरण को 8.6 मिलियन (86 लाख) खुराक से बढ़ाकर 10 मिलियन (एक करोड़) खुराक तक करने का फैसला किया है।

100 दिनों में 10 करोड़ डोज के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराते हुए बाइडन ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य कोरोना वायरस को हराना है। उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही दो एफडीए अधिकृत वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना में से प्रत्येक की अतिरिक्त 10 करोड़ खुराक खरीदेंगे।' उन्होंने कहा कि इस 20 करोड़ खुराक को पहले की सरकार द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

बाइडन ने आगे कहा कि हमे उम्मीद है कि इस गर्मी में अतिरिक्त 20 करोड़ डोज को वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में 400,000 से अधिक लोग पिछले एक साल में कोरोना वायरस से मर चुके हैं।

इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि देश नाजुक दौर से गुजर रहा है और वित्तीय राहत की फौरन जरूरत है। उनकी राहत योजना में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, स्कूलों को फिर से खोला जाना, लोगों को 1,400 डॉलर का प्रत्यक्ष भुगतान और प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों को वित्तीय राहत देना शामिल है।

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