Citizenship Amendment Bill 2019: अमेरिकी सांसद बोले, CAB के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश

अमेरिका के मुस्लिम सांसद आंद्रे कार्सन ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर कहा है कि यह भारत सरकार की मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का एक प्रभावी प्रयास है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Thu, 12 Dec 2019 03:03 PM (IST) Updated:Thu, 12 Dec 2019 04:55 PM (IST)
Citizenship Amendment Bill 2019: अमेरिकी सांसद बोले, CAB के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश
Citizenship Amendment Bill 2019: अमेरिकी सांसद बोले, CAB के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश

वाशिंगटन, पीटीआइ। US Congressman Andre Carson said CAB attempt to reduce Muslims भारत में संसद के दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 (India's Citizenship Amendment Bill 2019) के पास हो जाने के बावजूद इस पर देश से लेकर विदेश तक सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अमेरिका के मुस्लिम सांसद आंद्रे कार्सन (Andre Carson) ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर कहा है कि यह भारत सरकार की मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का एक प्रभावी प्रयास है। 

इसके साथ ही कार्सन ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 को हटाए जाने पर भी चिंता जाहिर की। बता दें कि भारत के Citizenship Amendment Bill 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। 

कार्सन ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने की घोषणा की थी, मैंने तब भी कश्मीर के भविष्य पर उसके असर को लेकर गंभीर चिंता व्‍यक्‍त की थी। कार्सन ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कराए जाने को एक खतरनाक कदम बताया। उन्‍होंने इसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार ने कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को नजरअंदाज किया है। 

उन्‍होंने आगे कहा कि भारत की सरकार ने अपनी संवैधानिकता की समृद्ध परंपरा को कमतर करके आंका। इस कदम ने भारत के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं। इस विधेयक का पारित होना प्रधानमंत्री मोदी का एक और घातक कदम है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने पांच अगस्त अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया था। भारत के इस कदम पर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया था। दूसरी ओर भारत ने इस कदम को अपना आंतरिक मामला बताया था। 

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