बाइडन ने संसद भेजा इमीग्रेशन बिल, लाखों भारतीयों को होगा लाभ, ग्रीन कार्ड के लिए कोटा सिस्टम खत्म करने का भी प्रस्ताव

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इमीग्रेशन बिल संसद को भेज दिया है। आव्रजन संबंधी इस बिल में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इन सुधारों के जरिए अमेरिका में रह रहे लाखों आप्रवासियों के लिए नागरिकता की राह खुल सकती है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Thu, 21 Jan 2021 08:01 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 12:06 AM (IST)
बाइडन ने संसद भेजा इमीग्रेशन बिल, लाखों भारतीयों को होगा लाभ, ग्रीन कार्ड के लिए कोटा सिस्टम खत्म करने का भी प्रस्ताव
जो बाइडन (US President Joe Biden) ने इमीग्रेशन बिल संसद को भेज दिया है।

वाशिंगटन, पीटीआइ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने बुधवार को इमीग्रेशन बिल संसद को भेज दिया। आव्रजन संबंधी इस बिल में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इन सुधारों के जरिये अमेरिका में रह रहे लाखों आप्रवासियों के लिए नागरिकता की राह खुल सकती है। पांच लाख भारतीयों को भी लाभ मिल सकता है। यूएस सिटिजनशिप एक्ट ऑफ 2021 नामक इस बिल में ग्रीन कार्ड के लिए हर देश के लिए निर्धारित कोटे की व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव भी है।

माना जा रहा है कि इस कदम से लाखों भारतीय आइटी पेशेवरों को फायदा हो सकता है। वे सालों से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह कार्ड मिलने से अमेरिका में स्थायी रूप से बसने और काम करने का अधिकार मिल जाता है। बिल में एच-1बी वीजा धारकों पर आश्रित लोगों को काम करने का अधिकार देने की पैरवी भी की गई है। अमेरिका में इस वीजा पर बड़ी संख्या में भारतीय आइटी पेशेवर काम करते हैं।

अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1.1 करोड़ लोग बगैर किसी दस्तावेज के रहते हैं। इनमें पांच लाख भारतीय भी बताए जाते हैं। प्रस्ताव पारित होने पर ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने की राह निकल सकती है। ट्रंप ने एच-1बी वीजा और ग्रीन कार्ड समेत नागरिकता के नियमों को सख्त कर दिया था।

उल्‍लेखनीय है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही 17 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर के जरिये अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कई अहम विदेश नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को पलट दिया। इन फैसलों में पेरिस जलवायु समझौते से दोबारा जुड़ने, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, 17 मुस्लिम एवं अफ्रीकी देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के साथ ही मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के काम को तत्काल प्रभाव से रोकना शामिल है।

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